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स्वास्थ्य मंत्रालय की अनोखी पहल, सरकारी संस्थानों से कहा- तंबाकू विनिर्माण में लगी कंपनियों में ना करें निवेश

 Written By: Dharmender Chaudhary
 Published : Nov 05, 2016 02:00 pm IST,  Updated : Nov 05, 2016 02:03 pm IST

अगले हफ्ते भारत में पहली बार होने जा रहे एक अंतरराष्ट्रीय तंबाकू सम्मेलन से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की अनोखी पहल, सरकारी संस्थानों से कहा- तंबाकू विनिर्माण में लगी कंपनियों में ना करें निवेश- India TV Hindi
स्वास्थ्य मंत्रालय की अनोखी पहल, सरकारी संस्थानों से कहा- तंबाकू विनिर्माण में लगी कंपनियों में ना करें निवेश

नई दिल्ली। अगले हफ्ते भारत में पहली बार होने जा रहे एक अंतरराष्ट्रीय तंबाकू सम्मेलन से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि सरकारी संस्थानों को निर्देश दे कि वे तंबाकू विनिर्माण में लगी कंपनियों में निवेश नहीं करे।

भारत में सात से 12 नवंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की तंबाकू नियंत्रण की रूपरेखा संधि (एफसीटीसी) की सातवें दौर की बैठक (कोप-7) संपन्न होनी है। इस सम्मेलन का उद्घाटन जे. पी. नड्डा करेंगे।

  • सम्मेलन में धुंआ रहित तंबाकू के मुद्दे को भी शामिल किए जाने के भारत के निर्णय करने के बाद यह कदम उठाया गया है।
  • भारत में बड़े पैमाने पर लोग धुंआ रहित तंबाकू जैसे दूसरे विकल्प अपना रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया है जिसमें तंबाकू उत्पादों के विनिर्माण कार्य में लगी कंपनियों में निवेश नहीं करने का निर्देश देेने की बात कही गई है।

  • अगले सप्ताह होने जा रहे वैश्विक तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन में धुंआरहित तंबाकू को एजेंडा के तौर पर शामिल करने पर भारत जोर देगा।
  • भारत पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा जिसमें पाकिस्तान के हिस्सा लेने की संभावना नहीं है।
  • भारत ग्रेटर नोएडा में 7-12 नवंबर के दौरान तंबाकू उपभोग नियंत्रण पर सम्मेलन के सातवें सत्र की मेजबानी करेगा।
  • इस सम्मेलन का उद्घाटन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा करेंगे।
  • स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा कि भारत में बड़ी संख्या में लोग धुंआरहित तंबाकू उपभोग का रख कर रहे हैं।
  • भारत का जोर इसे सम्मेलन के एजेंडा के तौर पर शामिल कराने पर होगा।
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