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इन 16 देशों में भारत के बिजनेसमैन कर पाएंगे बिना रोकटोक आवाजाही, मिलेगा स्पेशल RCEP बिजनेस वीजा कार्ड

भारत ने RCEP के तहत 16 देशों में भारतीय बिजनेसमैन को बिना किसी रोकटोक की आवाजाही के लिए स्पेशल बिजनेस वीजा कार्ड का प्रस्ताव किया।

Ankit Tyagi
Published : May 24, 2017 08:36 am IST, Updated : May 24, 2017 08:36 am IST
इन 16 देशों में भारत के बिजनेसमैन कर पाएंगे बिना रोकटोक आवाजाही, मिलेगा स्पेशल RCEP बिजनेस वीजा कार्ड- India TV Paisa
इन 16 देशों में भारत के बिजनेसमैन कर पाएंगे बिना रोकटोक आवाजाही, मिलेगा स्पेशल RCEP बिजनेस वीजा कार्ड

नई दिल्ली। भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागदारी (RCEP) के तहत 16 देशों में भारतीय बिजनेसमैन को बिना किसी बाधा के आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए RCEP बिजनेस वीजा कार्ड का प्रस्ताव किया है। आरसीईपी पर बातचीत अगले साल पूरा होने की संभावना है। यह भी पढ़े: इन कंपनियों के मालिकों ने 1.8 लाख करोड़ रुपए के शेयर रखें गिरवी, निवेशक रहें सावधान

16 देशों के व्यापार मंत्रियों के साथ हुई बातचीत

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीजा मुद्दे पर बात करते हुए कहा, हमने आरसीईपी बिजनेस कार्ड का प्रस्ताव दिया है। इसीलिए हमने प्रस्ताव किया है कि जिस प्रकार एपीईसी सदस्य देशों के लोगों के पास एपीईसी बिजनेस कार्ड है, उसी प्रकार आरसीईपी सदस्यों के व्यापारियों के पास हो। इस प्रकार के कार्ड पूरी सुरक्षा मंजूरी के बाद जारी किये जाते हैं। बातचीत की स्थिति का जायजा लेने के लिये भारत समेत 16 देशों के व्यापार मंत्रियों की हाल में वियतनाम में बैठक हुई। यह भी पढ़े: SpiceJet के बाद Jet Airways ने शुरू की मानसून सेल, 1079 रुपए में हवाई सफर का मौका

इन सेक्टर्स के लोगों को मिलेगा आसानी से वीजा
सोलह सदस्यीय क्षेत्रीय आरसीईपी वृहद व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं जिसमें वस्तु, सेवा, निवेश, आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा बौद्धिक संपदा अधिकार को शामिल किए जाने का मकसद है। यह भी पढ़े: टोल प्‍लाजा पर अब नहीं करना होगा इंतजार, SBI ने कैशलेस ट्रांजैक्‍शन के लिए पेश किया फास्‍टैग

इस साल पूरी हो जाएगी बातचीत
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी संकेत दिया कि बातचीत इस साल पूरी नहीं होगी और यह 2018 की पहली छमाही तक जा सकती है।सदस्य चाहते थे कि बातचीत इस साल के अंत में पूरी हो जाएगी। इस पर बातचीत 2012 में शुरू हुई थी।

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