नई दिल्ली। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में बिजली मंत्री आरके सिंह ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सभी केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सभी आधिकारिक यात्रा के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है।
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बिजली मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, सिंह ने इस संबंध में अपने सभी कैबिनेट साथियों के साथ ही साथ सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर विशेष आग्रह किया है। बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने केंद्र सरकार के ट्रांसफोरमेटिव मोबिलिटी अभियान में शामिल होने के लिए सभी केंद्रीय मंत्रियों, राजय मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है।
मंत्री ने सभी केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से अपने-अपने मंत्रालयों और विभागों को भी सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अपने सरकारी वाहन बेड़े में मौजूदा इंटरनल कंबूशन इंजन (आईसीई)/पेट्रोल/डीजल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
बयान में कहा गया है कि यह कदम आम जनता के लिए एक उदाहरण बनेगा और उन्हें ई-मोबिलिटी को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। बिजली मंत्री ने यह कदम केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे गो इलेक्ट्रिक अभियान के तहत उठाया गया है। इस अभियान की शुरुआत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए की गई है। सरकार इसके जरिये कई उद्देश्य जैसे उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता आदि को पूरा करना चाहती है।
सरकार ने 2030 तक कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए न केवल ऐसे वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना पर्याप्त होगा बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषकर वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन का विकास भी महत्वपूर्ण होगा।
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