नयी दिल्ली। आरबीएल बैंक ने गुरुवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा मास्टरकार्ड एशिया-प्रशांत को नए क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने से रोकने के बाद उसकी क्रेडिट कार्ड जारी करने की दर प्रभावित होगी। आरबीआई का आदेश 22 जुलाई से प्रभावी होगा, क्योंकि मास्टरकार्ड डेटा भंडारण मानदंडों का पालन करने में विफल रहा। आरबीएल बैंक इस समय केवल मास्टरकार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करता है।
बैंक ने कहा कि उसने वीजा भुगतान नेटवर्क पर सक्षम क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बुधवार को वीजा वर्ल्डवाइड के साथ एक समझौता किया है। आरबीएल बैंक ने शेयर बाजार को बताया, ‘‘हमारे बैंक की प्रति माह लगभग एक लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की वर्तमान दर तब तक प्रभावित हो सकती है, जब तक कि मास्टरकार्ड नेटवर्क पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने को लेकर नियामक की ओर से स्पष्टता न हो या वीज़ा के साथ तकनीकी एकीकरण पूरा न हो जाए।’’ बैंक को उम्मीद है कि प्रौद्योगिकी एकीकरण के बाद वीजा भुगतान नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करना शुरू हो जाएगा, जिसमें आठ से 10 सप्ताह लगने की उम्मीद है।
RBI ने Mastercard पर की बड़ी कार्रवाई
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को मास्टरकार्ड एशिया/पेसीफिक लिमिटेड के खिलाफ सुपरवाइजरी कार्रवाई करते हुए कड़े कदम उठाए हैं। आरबीआई ने मास्टरकार्ड को 22 जुलाई, 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क (क्रेडिट, डेबिट या प्रीपेड) में नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई पेमेंट सिस्टम डाटा के स्थानीय स्टोरेज के नियमों का पालन न करने पर की है। बैंक ने कहा कि अत्यधिक समय और पर्याप्त अवसर देने के बावजूद मास्टरकार्ड ने पेमेंट सिस्टम डाटा के स्थानीय स्टोरेज को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसके इस आदेश का मौजूदा कार्ड ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा।
