नई दिल्ली। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने Wi-Fi इक्विपमेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव किया है। वहीं, आम लोगों को सस्ती दरों पर Wi-Fi सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए पब्लिक डाटा ऑफिस (पीडीओ) और एग्रीगेटर का विचार रखा है।
ट्राई का कहना है, पीडीओ स्थापित करने के लिए एक नई रूपरेखा बनाई जानी चाहिए। इस रूपरेखा के तहत पीडीओ को पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर पीडीओए के साथ समझौते में सार्वजनिक Wi-Fi सर्विस उपलब्ध कराने की अनुमति दी जानी चाहिए।
अफॉर्डेबल सर्विस के लिए पीडीओ जरूरी
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार ट्राई का मानना है कि इन कदमों से पब्लिक हॉटस्पॉट की संख्या बढेगी और देश में इंटरनेट सर्विस और अफॉर्डेबल होंगी।
- नियामक का कहना है कि Wi-Fi पहुंच बिंदुओं के लिए इक्विपमेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी ढांचे पर वाणिज्य मंत्रालय के साथ समन्वय बिठाते हुए पुनर्विचार होना चाहिए।
- नियामक के अनुसार इससे भी इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराने की लागत में कमी आएगी।
- इसमें कहा गया है, पीडीओ को सार्वजनिक तौर पर Wi-Fi सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बिना किसी खास लाइसेंस के यह सेवा देने की अनुमति होनी चाहिए।
- हालांकि, उन्हें इसके लिए (दूरसंचार विभाग द्वारा बनाई गई) खास पंजीकरण की आवश्यकता होनी चाहिए।
- इसमें उनके लिए ई-केवाईसी, वैद्यीकरण और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होगी।
