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केजरीवाल की धमकी ने दिखाया रंग, ओला-उबर ने किराए में वृद्धि को लिया तुरंत वापस

ओला और उबर ने दिल्‍ली-एनसीआर में अस्‍थायी रूप से किराए में वृद्धि को वापस लेने की घोषणा कर दी।

Dharmender Chaudhary Dharmender Chaudhary
Published on: April 18, 2016 21:58 IST
केजरीवाल की धमकी ने दिखाया रंग, ओला-उबर ने किराए में वृद्धि को लिया तुरंत वापस- India TV Paisa
केजरीवाल की धमकी ने दिखाया रंग, ओला-उबर ने किराए में वृद्धि को लिया तुरंत वापस

नई दिल्‍ली। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सोमवार को एप आधारित टैक्‍सी सेवा प्रदाता कंपनियों को दी गई धमकी ने अपना असर दिखा दिया है। केजरीवाल ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा था कि यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलने पर परमिट रद्द करने के अलावा उनके वाहनों को जब्त भी किया जाएगा। शात होते-होते ओला और उबर ने दिल्‍ली-एनसीआर में अस्‍थायी रूप से किराए में वृद्धि को वापस लेने की घोषणा कर दी। किराये में कई गुना बढ़ोतरी की वजह से इन दोनों कंपनियों की काफी आलोचना हो रही है।

दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही सम-विषम योजना के चौथे दिन यात्रियों को उबर की एप पर टैक्सी बुक करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि इस पर आम किराये से पांच गुना ज्यादा किराया दिखाई दे रहा था। अमेरिका की इस कंपनी ने बताया, नियमित तौर पर जब आपूर्ति से अधिक मांग होती है तो किराए में वृद्धि दिखने लगती है।

उबर इंडिया के महाप्रबंधक (उत्तर) गगन भाटिया ने कहा, दिल्ली सरकार द्वारा हमारे सहयोगी ड्राइवर साझेदारों के वाहनों का परमिट रद्द करने और जब्त करने की धमकी दिए जाने कारण हम दिल्ली में तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से किराए में वृद्धि प्रणाली को रोक रहे हैं। दिल्ली को चलायमान रखने के लिए हम सरकार के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं, विशेषकर ऐसे समय में जब नागरिकों को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है।

किराए में वृद्धि एक प्रणाली है जो ओला और उबर द्वारा उपयोग में लाई जाती है। इससे ड्राइवरों को उनकी कैब को चलाते रहने के लिए अतिरिक्त कमाई की पेशकश की जाती है और इसलिए किराए में वृद्धि दिखाई देती है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिन में एप आधारित टैक्सी कंपनियों को चेतावनी दी थी कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी यदि वह सरकार द्वारा निर्धारित किराए से ज्यादा की वसूली करती हैं। इस कार्रवाई में वाहनों के परमिट को रद्द करना और वाहन जब्त करना भी शामिल है।

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