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वर्ल्‍ड बैंक देगा स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1.5 अरब डॉलर का ऋण, गांवों में होगी बेहतर साफ-सफाई

वर्ल्‍ड बैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1.5 अरब डॉलर के ऋण को अपनी मंजूरी दे दी है।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Published on: December 16, 2015 16:45 IST
वर्ल्‍ड बैंक देगा स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1.5 अरब डॉलर का ऋण, गांवों में होगी बेहतर साफ-सफाई- India TV Paisa
वर्ल्‍ड बैंक देगा स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1.5 अरब डॉलर का ऋण, गांवों में होगी बेहतर साफ-सफाई

वॉशिंगटन। वर्ल्‍ड बैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1.5 अरब डॉलर के ऋण को अपनी मंजूरी दे दी है। इसका मकसद 2019 तक भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सभी नागरिकों को बेहतर साफ-सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा खुले में शौच को समाप्त करने के अभियान में मदद करना है। वर्ल्‍ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 2.4 अरब लोगों के पास स्वच्छ  माहौल में रहने की सुविधाएं नहीं हैं और इसमें 75 करोड़ से अधिक लोग भारत में रहते हैं। कुल 2.4 करोड़ लोगों में से 80 फीसदी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

भारत में करीब 50 करोड़ ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती है, जिससे न केवल वे बीमार और परेशान होते हैं बल्कि आर्थिक नुकसान भी होता है।  इस ऋण का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के लिए किया जाएगा। वर्ल्‍ड बैंक के भारत में क्षेत्रीय निदेशक ओनो रूल ने कहा कि भारत में हर 10वीं मौत स्वच्छता के अभाव से जुड़ी है और अध्ययन यह बताता है कि कम आय वाले परिवार साफ-सफाई की खराब व्यवस्था से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।  उन्होंने कहा कि इस परियोजना का मकसद सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के क्रियान्वयन को मजबूती प्रदान करना है।

तापी पाइपलाइन परियोजना का समर्थक है अमेरिका

अमेरिका ने आज कहा कि वह 7.6 अरब डॉलर वाली तापी पाइपलाइन परियोजना का समर्थन करता है, जिससे विकास की ओर अग्रसर भारत और पाकिस्तान को स्वच्छ उर्जा मिलेगी। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका, अफगानिस्तान और वहां से पाकिस्तान तथा भारत तक गैस पाइपलाइन पहुंचाने की परियोजना के शिलान्यास को लेकर तुर्कमेनिस्तान तथा उसके सहयोगियों को बधाई देता है। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका तापी पाइपलाइन परियोजना का समर्थन करता है। परियोजना से भारत को अपने बिजली संयंत्र चलाने के लिए गैस मिलेगी।

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