त्योहारी सीजन में अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार होम बायर्स के लिए होम लोन सब्सिडी (Housing loan subsidy) स्कीम लेकर आ रही है। इस स्कीम को इसी महीने लॉन्च करने की तैयारी है। आने वाले किसी भी दिन इस स्कीम को शुरू किया जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए होम लोन पर नई ब्याज सब्सिडी योजना शुरू करेगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस स्पेशल स्कीम के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
हरदीप सिंह पुरी ने दी यह अहम जानकारी
हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों (MoHUA) मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शहरों में घर खरीदने वालों के लिए एक नई होम लोन सब्सिडी स्कीम को सितंबर में अंतिम रूप दिया जाएगा और इसकी घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि यह योजना मौजूदा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अलावा होगी, जिसके तहत 1.18 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं। पुरी ने कहा कि जब पीएमएवाई-यू शुरू किया गया था, तो 1 करोड़ घरों का लक्ष्य निर्धारित करने से पहले मांग का आकलन राज्यों द्वारा किया गया था और MoHUA द्वारा सत्यापित किया गया था। इसके बाद से राज्यों के अनुरोध पर मांग बढ़ा दी गई।
लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने की थी घोषणा
15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शहरों में रहने वाले कमजोर वर्गों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मध्यमवर्गीय परिवार अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं। हम आने वाले वर्षों में एक नई योजना लेकर आ रहे हैं जिससे उन परिवारों को लाभ होगा जो शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकानों, झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं। यदि वे अपना घर बनाना चाहते हैं, तो हम उन्हें ब्याज दरों में राहत और बैंकों से ऋण में सहायता करेंगे, जिससे उन्हें लाखों रुपये बचाने में मदद मिलेगी।
होम बायर्स और रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बूस्ट
रियल एस्टेट कंपनी अंतरिक्ष इंडिया के सीएमडी राकेश यादव ने इंडिया टीवी को बताया कि होम लोन सब्सिडी स्कीम को शुरू करने से घरों की बिक्री और तेजी से होगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। मार्च 2022 तक पीएमएवाई के तहत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न-आय समूह (एलआईजी) और मध्यम वर्ग (एमआईजी) को 3-6.5% की ब्याज सब्सिडी के माध्यम से 2.67 लाख रुपये तक का लाभ प्रदान किया था। पिछली योजना के तहत, ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए, कारपेट एरिया ईडब्ल्यूएस के लिए 30 वर्गमीटर और एलआईजी-II के लिए 60 वर्गमीटर तय किया गया था। इसके अलावा, 6 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 6.5% की दर से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी थी। मुझे उम्मीद है कि इस बार इन दोनों सीमाएं बढ़ाई जा सकती हैं। इससे लाखों घर खरीदारों को फायदा मिलेगा।
