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सेब और बादाम समेत अमेरिका के 29 प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी में भारत, WTO को दी जानकारी

 Written By: Pawan Jayaswal
 Published : May 13, 2025 12:15 pm IST,  Updated : May 13, 2025 12:15 pm IST

अमेरिका द्वारा सुरक्षा उपायों के नाम पर स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए हाई टैरिफ से मुकाबला करने के लिए भारत यह प्रपोजल लाया है।

भारत-अमेरिका- India TV Hindi
भारत-अमेरिका Image Source : FILE

भारत अमेरिका से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। भारतीय स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट्स पर अमेरिका के टैरिफ के जवाब में भारत भी यूएस के कुछ प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैरिफ लगाना चाहता है। भारत ने अपने इस प्रपोजल के बारे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO) को जानकारी दी है। भारत ने सेब, बादाम, नाशपाती, एंटी-फ्रीजिंग प्रेपरेशन, बोरिक एसिड, लोहे और स्टील समेत 29 अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर WTO के तहत जवाबी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है।

इस कारण लाया प्रपोजल

अमेरिका द्वारा सुरक्षा उपायों के नाम पर स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए हाई टैरिफ से मुकाबला करने के लिए भारत यह प्रपोजल लाया है। भारत ने WTO को बताया कि इन सुरक्षा उपायों से अमेरिका में 7.6 अरब डॉलर का आयात प्रभावित होगा। भारत ने WTO को बताया, 'सुरक्षा उपायों से अमेरिका में होने वाले 7.6 अरब डॉलर के आयात पर असर पड़ेगा। इस पर 1.91 अरब डॉलर का टैरिफ वसूला जाएगा।' 

10 फरवरी से लगाए नए टैरिफ

8 मार्च 2018 को अमेरिका ने कई स्टील और एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स पर सुरक्षा उपाय लागू किये थे। इसके तहत 23 मार्च 2018 से ऐसे प्रोडक्ट्स पर क्रमशः 25% और 10% का यथामूल्य शुल्क लगाया गया था। इसके बाद 10 फरवरी 2025 को अमेरिका ने पहले से प्रभावी स्टील और एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स के आयात पर सुरक्षा उपायों को संशोधित किया।

अमेरिका ने WTO को नहीं दी जानकारी

भारत ने कहा कि अमेरिका सुरक्षा उपाय लागू करने का निर्णय लेने पर डब्ल्यूटीओ की सुरक्षा समिति को सूचित करने में विफल रहा। अब महत्वपूर्ण निर्यात हित वाला एक प्रभावित सदस्य होने के नाते भारत ने वाशिंगटन के साथ परामर्श का अनुरोध किया है। अपने जवाब में अमेरिका ने कहा कि टैरिफ "स्टील और एल्युमिनियम आर्टिकल्स के आयात को समायोजित करने के लिए आवश्यक हैं, जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।" अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन द्वारा किये गए इस तरह के अनुरोध पर भी यही रिस्पांस दिया था।

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