क्रेडिट कार्ड तो आज के समय में अधिकतर लोग उपयोग कर रहे हैं। जिस पर उन्हें भारी भरकम ब्याज भी देना पड़ता है। लेकिन आज हम जिस क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं वह है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड, जिससे युवा कारोबारियों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिलता है। यह योजना खासतौर पर राजस्थान सरकार ने शुरु की थी। आज हम इस कार्ड की चर्चा इस लिए कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार ने इस स्कीम की अवधि को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है।
राजस्थान सरकार की इस खास स्कीम पर अहम फैसला लेते हुए राज्य की गहलोत सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि इस वित्त वर्ष के आखिर तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही योजना में आवेदन करने की आयु सीमा भी बढ़ाकर 60 साल कर दी गई है।
जानिए किसे मिलता है फायदा
एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्र के रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) तथा सेवा क्षेत्र के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने एवं उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाए जाने का निर्णय किया है। प्रस्ताव के अनुसार, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है। पूर्व में इस योजना की अवधि 31 मार्च 2023 तक थी।
आयु सीमा भी बढ़ी
योजना में आवेदन के लिए आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है, जिससे शहरी क्षेत्रों के 40 वर्ष से अधिक आयु के जरूरतमंद व्यक्ति भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
इन्हें मिलेगा फायदा
योजना का लक्ष्य गली-मोहल्ले में रेहड़ी-पटरी वालों, रिक्शा चालक, कुम्हार, दर्जी, धोबी, मिस्त्री, पेंटर आदि का काम कर गुजर बसर करने वालों तथा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें आजीविका एवं स्वरोजगार के लिए बिना किसी गारंटी के छोटी राशि की कर्ज सुविधा प्रदान करना है।
