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''डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए भारत पर लगाई पाबंदियां, खत्म करना चाहते हैं जंग''

 Edited By: Sunil Chaurasia
 Published : Aug 20, 2025 02:40 pm IST,  Updated : Aug 20, 2025 02:40 pm IST

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए लेविट ने कहा कि ट्रंप ने करीब चार साल से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के लिए जबरदस्त सार्वजनिक दबाव डाला है।

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डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को खत्म करने के लिए डाला जबरदस्त सार्वजनिक दबाव Image Source : AP

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए भारत पर पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बुधवार को ये बयान दिया है। बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका आने वाली भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगा रखा है। इसके अलावा, अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है जो 27 अगस्त से प्रभावी होगा। इस 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ के प्रभावी होने के बाद अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो जाएगा। 

डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को खत्म करने के लिए डाला जबरदस्त सार्वजनिक दबाव

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए लेविट ने कहा कि ट्रंप ने करीब चार साल से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के लिए जबरदस्त सार्वजनिक दबाव डाला है। उन्होंने कहा, ‘‘ जैसा कि आपने देखा है ट्रंप ने भारत पर पाबंदियों सहित कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस युद्ध को समाप्त होते देखना चाहते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं।’’ 

रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर शुरू किया था हमला

बताते चलें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को साढ़े तीन साल से ज्यादा समय हो चुका है। रूस ने फरवरी, 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इससे पहले ‘सीएनबीसी’ के साथ एक मीटिंग में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत पर रूस से तेल खरीदकर उसे दूसरी जगहों पर फिर से बेचकर मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया था। भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को ‘‘ अनुचित ’’ बताया है। भारत ने कहा है कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, वे अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

पीटीआई इनपुट्स के साथ

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