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अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। आखिरी समय तक चली बातचीत के बावजूद दोनों देश किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। इसके बाद अमेरिका करीब 20 अरब डॉलर के कनाडाई सामान पर 50% टैरिफ लगाने की तैयारी में है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सामान पर प्रस्तावित 50% टैरिफ को तीन दिनों के लिए रोक दिया है। यह टैरिफ गुरुवार से लागू होने वाला था।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि धारा 301 के तहत अमेरिका द्वारा लगाए गए 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के दायरे से भारत के करीब 45 प्रतिशत निर्यात अब भी बाहर हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में आयात होने वाली जेनेरिक दवाओं पर अगले दो साल तक कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद अगस्त 2028 से 100% और फिर 200% तक टैरिफ लगाया जाएगा।

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के ज्यादातर सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि कनाडा ने अमेरिकी ऑटो, शराब और डेयरी उत्पादों के साथ गलत व्यवहार किया है।

अमेरिकी सीनेट में एक नया बिल पेश किया गया है, जिसमें रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले भारत समेत 5 देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।

अमेरिका ने एक बार फिर अपनी सख्त व्यापार नीति का संकेत देते हुए ब्राजील से आयात होने वाले कई उत्पादों पर 25% आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का ऐलान किया है। यह नया टैरिफ 22 जुलाई से लागू होगा।

अमेरिका में टैरिफ को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मामला उन अरबों डॉलर के टैरिफ रिफंड का है, जो अमेरिकी कंपनियों ने उन आयातित सामानों पर चुकाए थे, जिन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। अब सवाल यह है कि आखिर इन पैसों की वापसी का हकदार कौन होगा।

अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों के उत्पादों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। अब भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस पूरे मामले पर अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रही है और दोनों देशों के बीच एक बड़े व्यापारिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी जारी है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका की एक नई पहल ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने भारत समेत 54 देशों पर 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेएन के बीच पिछले साल जुलाई में एक व्यापार समझौता हुआ था, जिसके तहत ज्यादातर वस्तुओं पर 15 प्रतिशत टैरिफ की लिमिट तय की गई थी।

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों के खिलाफ लगाए गए व्यापक शुल्क वृद्धि के आदेशों को रद्द कर दिया था।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए व्यापक टैरिफ कानूनी दायरे से बाहर थे। साथ ही ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में अमेरिका से भारत का आयात 23.71 प्रतिशत बढ़कर 4.5 अरब डॉलर हो गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की घोषणा हुई थी।

मंत्री ने कहा कि इस डील में मॉडिफाइड सीड्स, डेरी, मीट, सोयाबीन, मक्का, चावल, गेंहू, मिलेट्स, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी साइट्रस फ्रूट, मूंग, काबुली चना, ऑयल सीड्स, ग्राउंड नट्स, एथनॉल और टोबैको पर अमेरिका को कोई रियायत नहीं दी गई है।

ट्रंप ने अपने आदेश में आगे कहा कि भारत ने ये स्पष्ट किया है कि वो अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा और हाल में अगले 10 सालों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ एक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है।

इस रूपरेखा के तहत, अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर जवाबी शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। इससे अमेरिका में वस्त्र, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक एवं रबड़ उत्पाद, जैविक रसायन, हस्तशिल्प उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काफी अवसर प्राप्त होंगे।

एक साल तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में सफल रहे।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स और एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी जैसी रिफाइनरियों ने पिछले साल अमेरिका द्वारा रूस के प्रमुख निर्यातकों पर प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था।