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चीन की अर्थव्यवस्था अभी निर्यात के सहारे टिकी हुई है, जबकि घरेलू मांग और भरोसे को पटरी पर लाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।  विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में वृद्धि और धीमी पड़ सकती है।

सांसदों ने अपनी चिट्ठी में कहा कि भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जिसकी वैश्विक खपत में करीब 27 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति का खुद उन्हीं के देश में विरोध भी हो रहा है। खास बात यह है कि किसी देश द्वारा जिस रूसी तेल की खरीद पर ट्रंप हो हल्ला मचा रहे हैं, खुद अमेरिका भी उसका खरीदार है।

अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि टैरिफ पॉलिसी की वजह से अमेरिका न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी उसकी स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है।

एक्सपर्ट्स ने कहा कि जैसे-जैसे टैरिफ का खतरा गहरा रहा है, भारत को रूसी तेल के मुद्दे पर एक स्पष्ट फैसला लेना होगा।

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैक्स और अमेरिका-भारत व्यापारिक संबंधों में तनाव ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को प्रभावित किया है। भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में इस वृद्धि और गिरावट का एक बड़ा असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

अप्रैल में जब अमेरिका ने दुनिया भर के देशों से आयात पर दोहरे अंकों में टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तब आशंका जताई जा रही थी कि महंगाई बेकाबू होगी, सप्लाई चेन टूटेगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगेगा। लेकिन साल के अंत तक आते-आते तस्वीर उतनी डरावनी नहीं दिखी, जितनी पहले सोची जा रही थी।

भारत का निर्यात 2020 में लगभग 276.5 अरब डॉलर था, जो 2021 में बढ़कर 395.5 अरब डॉलर और 2022 में 453.3 अरब डॉलर हो गया था।

अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने के ट्रंप के इमरजेंसी ऑर्डर को लेकर अब अमेरिकी संसद में जोरदार प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के तीन सदस्यों ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसका उद्देश्य ट्रंप के इस राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा को समाप्त करना है।

दुनिया भर में तेज होती ट्रेड वॉर की आग अब भारत तक पहुंच गई है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते आर्थिक तनाव के बीच मैक्सिको ने भी चौंकाने वाला कदम उठाते हुए भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और कई एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से आने वाले सामान पर 50% तक का भारी आयात शुल्क लगा दिया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल जुलाई के आखिर में भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए जुर्माने के रूप में भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था।

22 लाख टन एलपीजी भारत के सालाना एलपीजी आयात का लगभग 10 प्रतिशत है और ये भारतीय बाजार के लिए पहला ऐसा अमेरिकी एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट है।

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 250 से ज्यादा फूड आइटम्स पर आयात शुल्क घटाने का फैसला किया। यह एक ऐसा बड़ा कदम है, जो न सिर्फ अमेरिकी उपभोक्ताओं की महंगाई से राहत पर केंद्रित है, बल्कि भारत के किसानों और एक्सपोर्टर्स के लिए किसी बंपर गिफ्ट से कम नहीं।

अमेरिका फर्स्ट की तर्ज पर लागू की गई डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अब उन्हीं की सरकार के लिए सिरदर्द बन चुकी है। जिन चीजों पर भारी-भरकम टैरिफ लगाकर ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी खजाना भरने और घरेलू उद्योगों को मजबूत करने का सपना देखा था, वही कदम अब अमेरिकी जनता की जेब पर भारी पड़ रहा है।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने पिछले ही महीने ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती की थी, जो पिछले साल दिसंबर के बाद पहली कटौती थी।

अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय वाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप की प्रतिक्रिया व्यापार वार्ता में कनाडा की रणनीति को लेकर प्रशासन की लंबे समय से बरकरार हताशा का परिणाम है।

भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। खबर है कि दोनों देशों के बीच होने वाले आगामी ट्रेड डील में भारतीय निर्यातपर लगने वाला भारी अमेरिकी टैरिफ 50% से घटाकर 15-16% तक किया जा सकता है।

अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप ने चीन को लेकर सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें ही नहीं बल्कि कई बार भारी-भरकम टैरिफ लगाने की भी धमकी दी।

गैर-अमेरिकी बाजारों में भारत का निर्यात सितंबर में 10.9 प्रतिशत बढ़ा, जो अगस्त, 2025 में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि से काफी बेहतर है।

चीन का अमेरिका को निर्यात लगातार 6 महीनों से घट रहा है। अगस्त में इसमें 33 प्रतिशत की गिरावट आई थी।