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अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप ने चीन को लेकर सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें ही नहीं बल्कि कई बार भारी-भरकम टैरिफ लगाने की भी धमकी दी।

गैर-अमेरिकी बाजारों में भारत का निर्यात सितंबर में 10.9 प्रतिशत बढ़ा, जो अगस्त, 2025 में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि से काफी बेहतर है।

चीन का अमेरिका को निर्यात लगातार 6 महीनों से घट रहा है। अगस्त में इसमें 33 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

इस साल अप्रैल में दोनों पक्षों की ओर से नए टैरिफ कुछ समय के लिए 100 प्रतिशत से ऊपर चले गए थे।

अमेरिकी ऑटो दिग्गज Ford की भारत में वापसी का सपना फिलहाल अनिश्चितता के बीच लटका हुआ है। चेन्नई प्लांट को फिर से शुरू करने या बंद करने का फैसला अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी और बदलते वैश्विक आर्थिक हालात के बीच आने वाली बैठक में लिया जाएगा।

अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर ने दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है, लेकिन भारत के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं। चीन पर बढ़े टैरिफ के बाद अमेरिकी कंपनियां अब भारत की ओर रुख कर रही हैं, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए कमाई के नए दरवाजे खुल गए हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ 1 नवंबर, 2025 से लागू होगा। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन कोई सख्त कदम उठाता है तो ये 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ 1 नवंबर से पहले ही लागू कर दिए जाएंगे।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मध्यम और भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने से अमेरिकी कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा मिलेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का एक स्थिर शक्ति के रूप में उभरना न तो संयोग है, न ही अस्थायी, बल्कि यह कई ताकतवर कारकों का परिणाम है। पिछले दशक में सरकार ने वित्तीय समेकन, पूंजी खर्च की गुणवत्ता सुधारने, और महंगाई दबावों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

केनेथ रोगॉफ ने कहा, ‘‘अगर आप कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में जाएं तो वहां भारतीय इंजीनियरों और टैक्निकल प्रोफेशनल्स की संख्या काफी ज्यादा है। अगर इन टैलेंट को आने से रोका गया तो इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होंगे।’’

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में विदेशी फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की।

एचएसबीसी ने कहा कि सन फार्मा ने वित्त वर्ष 2024-25 में पेटेंट उत्पादों से 1.217 अरब डॉलर की ग्लोबल सेल्स दर्ज की, जिसमें अमेरिकी बाजार का योगदान लगभग 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर (वैश्विक बिक्री का 85-90 प्रतिशत) था।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, "दोनों पक्षों ने समझौते की संभावित रूपरेखा पर विचारों का आदान-प्रदान किया और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने के लिए बातचीत जारी रखने का फैसला लिया गया।"

डोनाल्ड ट्रंप के ये नए आयात शुल्क अमेरिका की अर्थव्यवस्था और आम उपभोक्ताओं पर गहरा असर डाल सकते हैं। जहां एक ओर उनका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, वहीं दूसरी ओर उच्च महंगाई, दवाओं की कीमतों में इजाफा और घर बनाने की लागत जैसे मुद्दे मतदाताओं और बाजार दोनों के लिए चुनौत

अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अधिकारियों का एक दल 16 सितंबर, 2025 को भारत आया था।

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने हाल में हुए डेवलपमेंट को देखते हुए यह उम्मीद जाहिर की है। द्विपक्षीय टैरिफ विवाद की वजह से कई भारतीय उत्पादों पर कुल मिलाकर 50% तक शुल्क लग रहा है।

वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सहायक व्यापार प्रतिनिधि (दक्षिण एवं पश्चिम एशिया) ब्रेंडन लिंच ने किया।

अगस्त में वस्तुओं और सेवाओं के एक्सपोर्ट की कुल कीमत 69.16 अरब डॉलर रही, जबकि इंपोर्ट 79.04 अरब डॉलर रहा। इस तरह देश का व्यापार घाटा 9.88 अरब डॉलर रहा।

राकेश सचान ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपनी तरफ से विशेष पैकेज पर विचार कर रही हैं।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत पहले ही मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते कर चुका है।