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वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, "दोनों पक्षों ने समझौते की संभावित रूपरेखा पर विचारों का आदान-प्रदान किया और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने के लिए बातचीत जारी रखने का फैसला लिया गया।"

डोनाल्ड ट्रंप के ये नए आयात शुल्क अमेरिका की अर्थव्यवस्था और आम उपभोक्ताओं पर गहरा असर डाल सकते हैं। जहां एक ओर उनका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, वहीं दूसरी ओर उच्च महंगाई, दवाओं की कीमतों में इजाफा और घर बनाने की लागत जैसे मुद्दे मतदाताओं और बाजार दोनों के लिए चुनौत

अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अधिकारियों का एक दल 16 सितंबर, 2025 को भारत आया था।

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने हाल में हुए डेवलपमेंट को देखते हुए यह उम्मीद जाहिर की है। द्विपक्षीय टैरिफ विवाद की वजह से कई भारतीय उत्पादों पर कुल मिलाकर 50% तक शुल्क लग रहा है।

वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सहायक व्यापार प्रतिनिधि (दक्षिण एवं पश्चिम एशिया) ब्रेंडन लिंच ने किया।

अगस्त में वस्तुओं और सेवाओं के एक्सपोर्ट की कुल कीमत 69.16 अरब डॉलर रही, जबकि इंपोर्ट 79.04 अरब डॉलर रहा। इस तरह देश का व्यापार घाटा 9.88 अरब डॉलर रहा।

राकेश सचान ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपनी तरफ से विशेष पैकेज पर विचार कर रही हैं।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत पहले ही मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते कर चुका है।

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने आरोप लगाया कि भारत को दूसरों की परवाह नहीं है, वे बस सस्ते में तेल खरीदकर ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। लुटनिक ने कहा कि भारत को ये तय करना होगा कि वे किस पक्ष में रहना चाहते हैं।

अनंत नागेश्वरन ने कहा कि टैरिफ लागू होने के बाद ''पिछले तीन-चार दिनों से कई एक्सपोर्ट और प्रतिनिधि निकायों, प्राइवेट सेक्टर की एक्सपोर्ट प्रोमोशन एजेंसियों ​​और मंत्रालयों के साथ बातचीत चल रही है।''

अमेरिका में इस साल के अंत तक, खाद्य कीमतों में 3.4% की बढ़ोतरी का अनुमान है, जो 20 साल के ऐतिहासिक औसत 2.9% से भी ज्यादा है।

ये खबर ऐसे समय में आई है, जब अमेरिका ने रूस से लगातार कच्चा तेल खरीदने की वजह से भारत पर अभी हाल ही में 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिया है।

सरकारी अधिकारी ने कहा कि स्थिति जितनी गंभीर दिखाई दे रही है, वास्तव में उतनी नहीं है। अधिकारी का कहना है कि अमेरिका के साथ चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ता जारी है और जल्द ही आगे बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, फिलहाल द्विपक्षीय व्यापार समझौता को लेकर औपचारिक वार्ता शुरू नहीं हुई है।

आर. सी. भार्गव के अनुसार, भारत को अमेरिकी टैरिफ नीति का एकजुट होकर जवाब देना चाहिए, साथ ही सरकार की कर सुधार नीतियों से उपभोक्ता और उद्योग दोनों को दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है।

भारत पहले से ही 220 से अधिक देशों को वस्त्र निर्यात करता है, लेकिन इन 40 देशों में असली अवसर हैं। यहां करीब 590 अरब डॉलर का वस्त्र और परिधान आयात होता है।

अमेरिकी बाजार तक भारत की पहुंच उसके जेनेरिक दवा उद्योग को मुनाफे में रहने में मदद करती है, जबकि अमेरिका अपनी मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त जेनेरिक दवाएं नहीं बना पाता।

यह अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त 2025 को पूर्वी समयानुसार सुबह 12:01 बजे के बाद अमेरिका में खपत या गोदाम से निकाले जाने वाले सभी भारतीय प्रोडक्ट्स पर लागू होगा।

अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद प्रतिस्पर्धी देशों जैसे चीन, वियतनाम, मेक्सिको, तुर्की, पाकिस्तान, नेपाल, ग्वाटेमाला और केन्या इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं, जिससे भारत लंबे समय तक अमेरिकी बाजार से दूर रह सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश किसानों, उद्योगपतियों और आम जनता के लिए स्पष्ट है कि देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए किसी भी दबाव को सहन किया जाएगा और स्वदेशी को बढ़ावा देकर ही भारत का विकास संभव है।

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS को दिए एक इंटरव्यू में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने कहा कि नई दिल्ली की प्राथमिकता देश के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।