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अमेरिका भारत पर 25% पेनाल्टी टैरिफ हटाकर शुल्क घटा सकता है, CEA ने जताई उम्मीद, जानें और क्या कहा?

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने हाल में हुए डेवलपमेंट को देखते हुए यह उम्मीद जाहिर की है। द्विपक्षीय टैरिफ विवाद की वजह से कई भारतीय उत्पादों पर कुल मिलाकर 50% तक शुल्क लग रहा है।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Sep 18, 2025 05:43 pm IST, Updated : Sep 18, 2025 05:43 pm IST
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंथा नागेश्वरन।- India TV Paisa
Photo:PTI भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंथा नागेश्वरन।

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंथा नागेश्वरन ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में उम्मीद जताई कि अमेरिका जल्द ही भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 25% पेनाल्टी टैरिफ को हटा सकता है और पारस्परिक शुल्क को भी 10-15% तक घटा सकता है। इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है, जो हाई टैरिफ के चलते गंभीर दबाव में हैं। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, नागेश्वरन ने कहा कि अगस्त में अमेरिका द्वारा लागू किया गया यह टैरिफ नवंबर के अंत तक वापस लिया जा सकता है। मेरी व्यक्तिगत उम्मीद है कि नवंबर के अंत तक पेनाल्टी टैरिफ खत्म हो जाएगा। साथ ही, पारस्परिक शुल्क में भी कमी की संभावना है।

हाल के डेवलपमेंट को देखते हुए बढ़ी उम्मीद

खबर के मुताबिक, उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा 25% पारस्परिक शुल्क को कम करके 10-15% के बीच लाया जा सकता है। उनका कहना था कि यह विवाद आने वाले 8 से 10 हफ्तों में सुलझ सकता है, हालांकि यह उनकी निजी राय है, न कि कोई औपचारिक गारंटी। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत के प्रमुख व्यापार वार्ताकार, वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने हाल ही में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच से नई दिल्ली में मुलाकात की थी। यह पहली बार था जब दोनों पक्षों ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय निर्यातों पर लगाए गए कड़े अतिरिक्त शुल्क के बाद आमने-सामने बातचीत की।

कुल मिलाकर 50% तक लग रहा है टैरिफ

द्विपक्षीय टैरिफ विवाद की वजह से कई भारतीय उत्पादों पर कुल मिलाकर 50% तक शुल्क लग रहा है, जिससे खासकर कपड़ा, इंजीनियरिंग और खाद्य पदार्थ जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों के निर्यातकों को भारी मार्जिन दबाव का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि टैरिफ में कटौती से लागत में कमी आएगी और भारत-अमेरिका व्यापार में स्थिरता व पारदर्शिता बढ़ेगी।

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