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मेक इन इंडिया की बड़ी सफलता, वियतनाम को पछाड़ भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल उत्पादक

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Apr 01, 2018 01:17 pm IST,  Updated : Apr 01, 2018 01:17 pm IST

प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफलता मिलती दिखी है, मोबाइल उत्पादन के मामले में भारत अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, मोदीराज में मोबाइल उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है

India become 2nd biggest mobile manufacturer - India TV Hindi
India become 2nd biggest mobile manufacturer after China says ICA 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मेक इन इंडिया' योजना को बड़ी सफलता मिलती दिखी है, अब मोबाइल उत्पादन को लेकर चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है। इंडियन सेल्युलर एसोसिएशन ( ICA) द्वारा दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद के साथ साझा जानकारी के अनुसार भारत ने हैंडसेट उत्पादन के मामले में वियतनाम को पीछे छोड़ दिया है।

ICA ने दिया इन आंकड़ों का हवाला

ICA के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महेंद्रू ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों को लिखे पत्र में कहा, " हमें आपको सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार, ICA और FTTF के कठोर और समन्वित प्रयासों ने भारत संख्या के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है। ICA ने बाजार अनुसंधान फर्म IHS, चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो और वियतनाम के सामान्य सांख्यिकी कार्यालय से उपलब्ध आंकड़ों का हवाला दिया है।

मोदीराज में 3 गुना से ज्यादा बढ़ा उत्पादन

ICA द्वारा साझा आंकड़ों के मुताबिक देश में मोबाइल फोन का वार्षिक उत्पादन 2014 में 30 लाख इकाई से बढ़कर 2017 में 1.1 करोड़ इकाई हो गया है। यानि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मोबाइल उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2014 में कार्यभार संभाला था। भारत, वियतमान को पछाड़कर 2017 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है। देश में मोबाइल फोन उत्पादन बढ़ने के साथ इनका आयात भी 2017-18 में घटकर आधे से कम रह गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत फास्ट ट्रैक टास्क फोर्स( FTTF) ने 2019 तक मोबाइल फोन उत्पादन 50 करोड़ इकाई तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 46 अरब डॉलर होगा। 

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