मार्केट रेगुलेटर सेबी ने वनलाइफ कैपिटल एडवाइजर्स, इसके प्रमोटरों - पांडू नाइग और प्रभाकर नाइग को कथित फंड डायवर्जन और कंपनी के फाइनेंशिल डिटेल को गलत तरीके से पेश करने के लिए अगले आदेश तक प्रतिभूति बाजारों (सिक्योरिटी मार्केट) से बैन कर दिया है। रेगुलेटर ने नाइग को अगले आदेश तक किसी भी लिस्टेड कंपनी के निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी के रूप में कार्य करने से भी रोक दिया है, जो जनता या किसी सेबी-पंजीकृत मध्यस्थ से धन जुटाने का इरादा रखती है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, सोमवार को पारित अंतरिम आदेश सह कारण बताओ नोटिस में, बाजार नियामक ने वनलाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड (ओसीएएल) और नाइग को यह बताने का निर्देश दिया कि उनके खिलाफ उपयुक्त निर्देश/निषेध क्यों नहीं जारी किए जाने चाहिए।
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शेयरधारकों को धोखा देने का मामला!
खबर के मुताबिक, वनलाइफ कैपिटल एडवाइजर्स और नैग्स बीएसई में सूचीबद्ध इकाई फैमिली केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड के प्रमोटर हैं। सेबी के मुताबिक, वनलाइफ कैपिटल एडवाइजर्स और इसके प्रमोटरों की इन हरकतों को कंपनी के अंदर और बाहर के प्रत्यक्ष निगरानीकर्ताओं, यानी अनुपालन अधिकारियों, लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों और वैधानिक लेखा परीक्षकों की अव्यक्त या पेटेंट स्वीकृति द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था। इसमें कहा गया है कि बेईमान प्रमोटरों और उनके जैसे लोगों द्वारा की गई ऐसी चाल सार्वजनिक शेयरधारकों को धोखा देने का मामला प्रस्तुत करती है, जिसमें संभावित परिणामों की कोई परवाह नहीं की जाती है।
इनसे कारण बताने को कहा
सेबी ने नोटिस प्राप्तकर्ता संख्या 1 से 9 (ओसीएएल, इसके प्रमोटर, मनोज रामगोपाल मालपानी, राम नारायण गुप्ता, अमोल शिवाजी औताडे, सोनम सतीश कुमार जैन, धनंजय चंद्रकांत पारिख और गुरुनाथ मुदलापुर को भी कारण बताने के लिए कहा कि PFUTP नियमों और प्रकटीकरण मानदंडों के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के संदर्भ में उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए। यह आदेश अक्टूबर 2022 में शिकायतकर्ताओं से फैमिली केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड (पूर्व में स्कैंडेंट इमेजिंग लिमिटेड) और OCAL द्वारा फंड के कथित डायवर्जन और वित्तीय विवरणों में गलत बयानी के संबंध में शिकायत मिलने के बाद आया है।
एनएसई ने की थी जांच
ओसीएएल के मामले की एनएसई द्वारा उनकी तरफ से उत्पन्न आंतरिक अलर्ट के आधार पर भी जांच की गई थी। इसके बाद, सेबी ने यह पता लगाने के लिए मामले की जांच की कि क्या पीएफयूटीपी (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) मानदंडों और एलओडीआर (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण जरूरतें) नियमों के प्रावधानों का कोई उल्लंघन हुआ है। जांच की अवधि अप्रैल 2018 से मार्च 2023 तक थी।
