सेबी के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने बिना किसी निश्चित समयसीमा के बताया कि नए नियमों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा, “हम जल्द ही प्रतिक्रिया और परामर्श के लिए मसौदा नियम पेश करेंगे।”
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रमुख तुहिन कांत पांडेय ने बताया कि ये एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) भुगतान व्यवस्था 1 अक्टूबर, 2025 से लागू हो जाएगी।
सेबी ने अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया को बाजार से प्रतिबंधित करने के साथ ही 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि इन पांच व्यक्तियों ने इस संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक किए जाने से पहले ही शेयर डील को अंजाम दिया, और संभावित व्यक्तिगत फायदे के लिए गोपनीय जानकारी तक अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया।
यह मामला ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर अनुबंध के लिए 63 मून्स टेक्नोलॉजीज को किए गए भुगतान के बारे में खुलासा चूक से संबंधित है।
इन प्रॉपर्टी के लिए 27 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच ऑनलाइन ऑक्शन आयोजित किया जाएगा।
स्ट्रेटा एसएम आरईआईटी ने एसएम आरईआईटी के रूप में अपने रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट को सरेंडर कर दिया है और सेबी-विनियमित मध्यस्थ या एसएम आरईआईटी के रूप में खुद को पेश नहीं करेगा या उसका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पाया कि मनीष मिश्रा ने 4.37 लाख रुपये और अंकुर शर्मा ने 6.01 लाख रुपये का अवैध लाभ कमाया, जबकि विवेक ने प्रतिभूतियों में कोई कारोबार नहीं किया।
आईपीओ के जरिए, केनरा बैंक इस आईपीओ के जरिए अपने 13.77 करोड़ शेयर बेचेगा, एचएसबीसी इंश्योरेंस (एशिया-पैसिफिक) होल्डिंग्स लिमिटेड 47.5 लाख शेयर बेचेगा और पंजाब नेशनल बैंक 9.5 करोड़ शेयर बेचने की योजना बना रहा है।
शेयर बाजार नियामक सेबी ने पिछले हफ्ते कंपनी के प्रोमोटरों अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी पर कई नियम और कानून के उल्लंघनों का आरोप लगने के बाद सिक्यॉरिटी मार्केट से बैन कर दिया था।
सेबी की जांच में पाया गया कि माधव स्टॉक विजन ने चार अलग-अलग स्टॉक ब्रोकरों के जरिये बिग क्लाइंट द्वारा किए गए ट्रेडों को फ्रंट-रन किया, जो एनएसई और बीएसई दोनों के रजिस्टर्ड सदस्य हैं।
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अनमोल और पुनीत सिंह जग्गी पर लगे आरोपों के बाद अगले आदेश तक जेनसोल में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पद से दूर रहने का भी आदेश दिया है।
सेबी को मार्च 2025 में 4,156 नई शिकायतें मिलीं और 31 मार्च तक कुल 4,161 शिकायतें अनसुलझी रहीं। 31 मार्च तक स्कोर्स पर दो संस्थाओं से जुड़ी तीन शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से पेंडिंग थीं।
सेबी ने अपने सभी रेगुलेटेड और रजिस्टर्ड संस्थाओं को मौजूदा ग्राहकों को सेवा और लेन-देन संबंधी वॉयस कॉल करने के लिए सिर्फ 1600 फोन नंबर सीरीज का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।
सरकार को ये छूट देते हुए सेबी ने कहा कि फिलहाल भारत सरकार का कंपनी के मैनेजमेंट या बोर्ड में भाग लेने का कोई इरादा नहीं है और टेलीकॉम कंपनी के कंट्रोल में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा, ऐसी होल्डिंग को पब्लिक शेयरहोल्डिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
सेबी ने पाया कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग कार्वी कैपिटल में अपनी हिस्सेदारी बेचने में विफल रही है और उसके मुताबिक, नोटिस प्राप्तकर्ता अब एआईएफ विनियमनों और मध्यस्थ नियमों के संदर्भ में 'उपयुक्त और उचित व्यक्ति' मानदंड को पूरा नहीं करते हैं।
सेबी ने सोमवार को निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों को एक साल तक अग्रिम शुल्क लेने की अनुमति देने का फैसला किया।
नोएडा स्थित फिजिक्सवाला ने गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट के जरिए सेबी के पास ड्राफ्ट आईपीओ पेपर दाखिल किए हैं। अब तक इस तरह की ड्राफ्ट फाइलिंग चुनिंदा कंपनियों ने ही की है।
कॉरपोरेट अनुपालन फर्म एमएमजेसी एंड एसोसिएट्स के संस्थापक और साझेदार मकरंद एम जोशी ने कहा, ‘‘इसके अलावा सेबी ने एसएमई आईपीओ के लिए न्यूनतम आवेदन आकार को बढ़ाकर दो लॉट कर दिया है। इससे एसएमई आईपीओ को लेकर अनावश्यक अटकलों पर विराम लगेगा।
बुच और सेबी के तीन मौजूदा पूर्णकालिक निदेशकों- अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उच्च न्यायालय में पेश हुए।
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