Punjab govt announces waiver of Rs 590 cr of loans of labourers, landless farmers
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने बुधवार को श्रमिकों और भूमिहीन किसानों के लिए कृषि कर्ज माफी योजना के तहत 590 करोड़ रुपये के ऋण को माफ करने की घोषणा की है। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि 20 अगस्त को आयोजित होने वाले एक राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में चेकों का वितरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं (पीएसीएस) के 2,85,325 सदस्यों का 520 करोड़ रुपये के कर्ज का भुगतान करेगी, इससे प्रत्येक सदस्य को 20,000 रुपये की राहत मिलेगी। इस फैसले से कांग्रेस-नेतृत्व वाली सरकार के एक प्रमुख वादे को पूरा करने का रास्ता साफ हुआ है।
मुख्यमंत्री ने इस फैसले को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वित्त और सहकारी विभाग को जल्द प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस-नेतृत्व वाली सरकार ने पीएसीएस-2019 के कृषि श्रमिक और भूमिहीन कृषि सदस्यों के लिए एक ऋण माफी योजना तैयार की थी, जो पंजाब राज्य के प्राथमिक कृषि सहाकारी संस्थाओं के माध्यम से जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थ्ज्ञाओं के सदस्यों द्वारा लिए गए केवल उपभोग ऋण को कवर करेगा।
मुख्यमंत्री की घोषणा मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप ऋण माफी योजना के तहत किसानों के कर्ज को माफ करेगी। अभी तक इस योजना के तहत राज्य के 5.64 लाख से अधिक किसानों का 4,624 करोड़ रुपये का कृषि ऋण माफ किया जा चुका है। पंजाब कांग्रेस ने 2017 के विधान सभा चुनाव से पहले कृषि कर्ज को माफ करने का वादा किया था।
इसके अलावा, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के कर्ज को भी माफ किया गया है। इस वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति का 50,000 रुपये तक के कर्ज को माफ किया जा रहा है। एससी कॉरपोरेशन द्वारा 6405 लाभार्थियों का 58.39 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है, जबकि बीसी कॉरपोरेशन द्वारा 1225 लाभार्थियों का 20.71 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया है।
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