PUNJAB GOVERNMENT

पंजाब सरकार घटते भूजल को रोकने के लिए धान की सीधी बुआई (DSR) तकनीक अपनाने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। सरकार की इस पहल को किसानों से अच्छा रिस्पांस मिला है। खरीफ सीजन 2024 के दौरान डीएसआर के तहत कुल 2.53 लाख एकड़ क्षेत्र में खेती की गई।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तब कहा था कि यह पहली बार है कि सरकार द्वारा एक निजी विद्युत संयंत्र खरीदा जा रहा है। यह पावर प्लांट प्रति मेगावाट 2 करोड़ रुपये की लागत है, जिससे यह देश में सबसे सस्ती खरीद है।

पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार लीची का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। मान सरकार की कोशिश है कि किसानों की इनकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। राज्य सरकार पठानकोट जिले की बेस्ट क्वालिटी वाली लीची को विदेशों में निर्यात करने का काम कर रही है।

आधिकारिक तौर पर, राज्य में 14,000 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। सरकार ने राज्य भर में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती संख्या को रोकने के भी निर्देश जारी किए हैं।

बिल के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति या प्रमोटर या इस अधिनियम के तहत पंजीकृत उसका एजेंट कानून के प्रासंगिक प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे कम से कम पांच साल की कैद की सजा दी जा सकती है।

इन्वेस्ट पंजाब पहल के तहत पंजाब में पिछले ढाई साल में करीब 86,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है। इस निवेश से राज्य में करीब 4 लाख नौकरियां पैदा होंगी। देशभर से कई जानी-मानी कंपनियां पंजाब में निवेश कर रही हैं। वे राज्य में अपनी फैक्ट्रियां और ऑफिस खोल रही हैं।

पंजाब सरकार राज्य के लोगों को 600 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। इससे पंजाब के करीब 90 फीसदी लोगों का बिजली का बिल जीरो आ रहा है।

टाटा स्टील का लुधियाना के सेकेंडरी स्टील सेक्टर में 2600 करोड़ रुपये का निवेश आया है। सनातन पॉलीकॉट का फतेहगढ़ साहिब में मैन मेड फाइबर सेक्टर में 1600 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आया है। नाभा पावर (L&T) ने पटियाला के पावर सेक्टर में 641 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

पंजाब विधानसभा में पिछले महीने 3 सितंबर को एक विधेयक पारित किया था, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जमीन के डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए चली आ रही अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की प्रथा को खत्म करना है।

राज्य सरकार ने इससे पहले कर्जमाफी योजना के तहत 5.85 लाख छोटे और सीमांत किसानों के लिए 4,700 करोड़ रुपये को माफ कर दिया था।

मुख्यमंत्री ने इस फैसले को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वित्त और सहकारी विभाग को जल्द प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

केन्द्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद बादल ने यह जानकारी दी।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने बृहस्पतिवार को पंजाब जेल विकास बोर्ड (पीपीडीबी) की जमीनों पर इंडियन आयल कार्पोरेशन के 12 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

सर्किल रेट में कटौती से पंजाब के मोहाली, जीरकपुर, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और भटिंडा जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें घट सकती हैं।

पंजाब सरकार ने कम कीमत संकट से आलू किसानों को बचाने और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद करने के लिए न नफा न नुकसान आधार पर बाजार में हस्तक्षेप किया है।