चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने पंजाब एग्रो और मार्कफेड को निर्देश दिया है कि वे मौजूदा कम कीमत के संकट से आलू किसानों को बचाने और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद करने के लिए न नफा न नुकसान आधार पर बाजार में हस्तक्षेप करें।
यहां मौजूदा स्थितियों की समीक्षा करने के लिए आपात बैठक की अध्यक्षता करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आलू पर बाजार शुल्क और ग्रामीण विकास शुल्क (आरडीएफ) को दो-दो प्रतिशत से घटाकर क्रमश: 0.25 प्रतिशत-0.25 प्रतिशत करने का फैसला किया।
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- इसके अतिरिक्त बादल ने कमीशन एजेंट द्वारा लिए जाने वाले कमीशन रेट को तत्काल प्रभाव से पांच प्रतिशत से कम कर एक प्रतिशत करने का भी फैसला किया।
- मुख्यमंत्री ने पंजाब एग्रो और मार्कफेड को रूस, दुबई, ईरान, श्रीलंका और अन्य देशों को निर्यात करने की संभावना का पता लगाने को कहा है, जिसके लिए सरकार मालभाड़े के लिए सब्सिडी देगी।
- इसके अलावा कृषि विभाग को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह देश के सुदूर के अन्य भागों में आलू के विपणन का काम संभाले ताकि उत्पादकों को बेहतर मूल्य को सुनिश्चित किया जा सके।
- मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को कहा है कि वह प्रदेश भर में शीत भंडारगृहों की भंडारण क्षमता का युक्तिसंगत ढंग से इस्तेमाल को सुनिश्चित करे।
- सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि बैठक में यह भी तय किया गया कि शिक्षा विभाग और जेलों के अलावा अन्य सरकारी संस्थानों को परामर्श जारी किया जाए कि वे मध्यान्ह भोजन योजना और जेल में कैदियों के खाने के लिए आलू का उपयोग बढ़ाएं ताकि प्रदेश में आलू की बिक्री को बढ़ाया जा सके।
