चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने बृहस्पतिवार को पंजाब जेल विकास बोर्ड (पीपीडीबी) की जमीनों पर इंडियन आयल कार्पोरेशन के 12 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नवगठित पीपीडीबी की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुये अमरिन्दर सिंह को अधिकारियों ने सूचित किया की इस परियोजना से जेल में अच्छा आचरण करने वाले 400 कैदियों को काम मिलेगा और सरकार को हर महीने 40 लाख रुपये का राजस्व भी मिलेगा।
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मुख्यमंत्री को बोर्ड के सदस्य सचिव और जेल के अतिरिक्त डीजीपी प्रवीन सिन्हा ने बताया कि अच्छा व्यवहार करने वाले कैदियों को काम दिया जायेगा और इसमें महिला कैदियों को प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य सरकार की जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुये कहा गया है कि इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जेल कैदियों द्वारा तैयार सभी उत्पादों के लिये ब्रांड नाम ‘‘उजाला पंजाब’’ को भी मंजूरी दी।
इस मौके पर जेल परिसरों में स्थित सभी कारखानों को बोर्ड द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में लेने को भी मंजूरी दी गई। पंजाब की जेलों में वर्तमान में चलने वाली गतिविधियां पीपीपी नमूने के तहत चलती हैं वहीं नाभा स्थित खुली जेल में वाणिज्यिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
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सिन्हा ने मुख्यमंत्री को बताया कि बोर्ड के तहत जेल स्थित कारखानों में चादरें, तौलिये, फर्नीचर, स्टेशनरी, साबुन और सेनिटाइजर का उत्पादन किया जायेगा। सिन्हा ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि इन उत्पादों को मौजूदा प्रावधानों के तहत विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा खरीदा जायेगा।
