नई दिल्ली। भारत सरकार की अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के सदस्यों की संख्या 3.30 करोड़ के पार पहुंच गई है। पीएफआरडीए ने बुधवार को बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 28 लाख से ज्यादा नए खाते खोले गए हैं। 25 अगस्त, 2021 तक एपीवाई के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों की संख्या 3.30 करोड़ से ज्यादा हो गई है। यह एक गारंटेड पेंशन योजना है जिसे पीएफआरडीए द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
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इस स्कीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई, 2015 को लॉन्च किया था। शुरुआत में इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वालों को पेंशन के दायरे में लाना था। भारत का 18-40 वर्ष के बीच के आयु वर्ग का कोई भी नागरिक जिसका बैंक या डाक घर में खाता है, वह इस योजना से जुड़ सकता है। योजना के अंतर्गत, एक सदस्य को 60 वर्ष की उम्र से 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक न्यूनतम गारंटेड पेंशन मिलेगी, जो उसके अंशदान पर निर्भर करती है। यही पेंशन सदस्य के जीवन साथी को मिलेगी और सदस्य व जीवनसाथी दोनों की मृत्यु पर 60 वर्ष की उम्र तक जमा कुल संचित पेंशन की धनराशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति को कर दिया जाएगा।
25 अगस्त, 2021 तक एपीवाई के अंतर्गत कुल नामांकनों में से, लगभग 78 प्रतिशत सदस्यों ने 1,000 रुपये की पेंशन योजना ली है, वहीं लगभग 14 प्रतिशत ने 5,000 रुपये की पेंशन योजना ली है। इसके अलावा, लगभग 44 प्रतिशत महिला सदस्य हैं और नामांकन करा रहे लगभग 44 प्रतिशत सदस्य काफी युवा हैं तथा 18-25 वर्ष आयु-समूह से संबंधित हैं।
हाल ही में, पीएफआरडीए ने एपीवाई मोबाइल एप और उमंग प्लेटफॉर्म पर इसकी उपलब्धता में नई खूबियां जोड़ने जैसी पहल की है। एपीवाई एफएक्यू में सुधार, एपीवाई योजना की पहुंच बढ़ाने और एपीवाई के मौजूदा व संभावित सदस्यों के साथ ही एपीवाई सेवा प्रदाताओं के लाभ के लिए 13 क्षेत्रीय भाषाओं में एपीवाई सब्सक्राइबर इन्फोर्मेशन ब्राउशर और एपीवाई सिटीजन चार्टर जारी करने जैसी नई पहल की गई हैं।
शुरुआत के बाद से योजना के अंतर्गत नामांकनों की संख्या में बढ़ोतरी से उत्साहित, पीएफआरडीए एपीवाई कुल नामांकनों को 2021-22 में नई ऊंचाई पर ले जाने और भारत को एक पेंशनभोगी समाज बनाने की दिशा में अंशदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न एपीवाई अभियानों के आयोजन, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के साथ समन्वय, प्रिंट, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि में विज्ञापनों के माध्यम से योजना को लोकप्रिय बनाने के प्रयास जारी रखेगा।
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