भारत अपने इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। देश में करीब 60 करोड़ लोग पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे हैं। करीब दो लाख लोग स्वच्छ पानी न मिलने के चलते हर साल जान गंवा देते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे दिल्ली के उपभोक्ताओं को बिजली बिल के रूप में कोई भुगतान नहीं करना होगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को गृहमंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती आबादी को देखते हुए केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र में, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा
दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 37 फीसदी वृद्धि के आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
दिल्ली सरकार DTC और क्लस्टर बसों का किराया 50% तक कम करने पर विचार कर रही है। इस कदम के पीछे दिल्ली सरकार का लक्ष्य प्रदूषण को कम करना है।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 10 साल या उससे अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों को तुरंत जब्त करने का आदेश दिया है।
दिल्ली में एसी बसों में सफर करने के लिए आपको 10 फीसदी तक अधिक किराया चुकाना होगा। DTC ने एसी बसों का न्यूनतम किराया 10 से बढ़ाकर 11 रुपए कर दिया गया है।
राजधानी दिल्ली में वैट घटने से टोयोटा की कैमरी हाइब्रिड और मारुति सुजुकी इंडिया की मिडिल सेग्मेंट की सेडान सियाज और एमपीवी अर्टिगा के दाम घट गए हैं।
दिल्ली में बिजली गुल होने की बढ़ती घटनाओं के बीच दिल्ली सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों पर निशाना साधा। राज्य सरकार ने कहा कि कंपनियों को दंडित किया जाएगा।
अरविंद केजरीवाल द्वारा अधिक मांग के समय अधिक किराया बढ़ाने की नीति पर कड़ी चेतावनी दिए जाने के बाद Uber सरकार द्वारा तय किए गए किराये सीमा मानने को राजी है।
दिल्ली सरकार ने अवैध रूप (वैट) से कारोबार कर रहे 50 कारोबारियों से एक करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय बिल बनवाओ, ईनाम पाओ योजना को जाता है।
अब पावर सप्लाई करने वाली कंपनियां बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज या पीपीएसी नहीं जोड़ेंगी। इससे बिजली के बिल में छह फीसदी तक की कमी आएगी।
ऑड-ईवन के बाद केजरीवाल सरकार ने नया फॉर्मूला लागू किया है। इसके तहत दिल्ली में 1 अप्रैल से बीएस-3 वाले टू-व्हीलर मॉडल्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूले पर आज फैसला संभव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को फॉर्मूले को लेकर बैठक की। छिन सकती है महिलाओं से छूट।
10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी के मालिक दिल्ली-एनसीआर के बाहर अपना वाहन बेचने के लिए दिल्ली सरकार से अब एनओसी ले सकते हैं। गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा, ऑड-ईवन फॉर्मूला को मार्च के बाद फिर से लागू किया जा सकता है। इस योजना को लागू करने के लिए तैयारी की जरूरत है।
दिल्ली में कारोबार करना आसान बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने खुदरा व्यापारियों से सुझाव मांगे हैं। नुकसान पहुंचाने वाले कानून हटाएंगे केजरीवाल।
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