BUDGET

ताइवान की टेक्‍नोलॉजी कंपनी आसुस 7 फरवरी को भारत में नया फोन लॉन्‍च करने जा रही है। कंपनी का यह फोन जेनफोन 3एस मैक्‍स नाम से बाजार में आएगा।

नोटबंदी से हुई परेशानी को दूर करने के लिए जेटली 2017-18 के बजट में कुछ कर राहत और अन्य प्रोत्साहन दे सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके।

बैंकों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री जेटली वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में क्षेत्र के कई उपायों की घोषणा करेंगे और ऋण वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उपाय होंगे।

भारतीय उद्योग जगत आगामी आम बजट में कंपनी कर में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिए जाने सहित कदम उठाए जाने की उम्मीद कर रहा है।

पहली फरवरी को पेश होने वाले बजट में रेल यात्रा पर छूट या रियायतों के लिए सरकार आधार या विशिष्ट पहचान संख्या (UID) को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में सर्विस टैक्‍स की दरों को बढ़ कर 16-18 प्रतिशत के बीच करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। वर्तमान दर 15% है।

रेल यात्रा को अधिक तेज और सुरक्षित बनाने के लिए इस बार बजट में दिल्ली से हावड़ा और मुंबई मार्ग पर रेल लाइनों की बाड़बंदी की घोषणा कर सकती है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2017-18 का आम बजट पेश होने से बाजार का रुख तय होगा। इसके साथ ही आर्थिक आंकड़ों, वैश्विक बाजारों के रूझान पर रहेगी नजर।

Videocon ने सोलर एनर्जी से चलने वाला देश का पहला AC लॉन्च किया है। वीडियोकॉन का यह हाइब्रिड सोलर एसी है जो सूरज की रोशनी से ही ऊर्जा प्राप्त करता है।

#Budget2017: एक्सपर्ट्स ने बजट से पहले एस्ट्रा माइक्रो, प्रेस्टीज एस्टेट, रैमको सीमेंट्स, स्टरलाइट टेक और VST टीलर्स में निवेश की सलाह दी है।

मोदी सरकार ने बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के योजना बनाई है। इसका ऐलान एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में हो सकता है।

लगातार तीसरे दिन सेंसेक्‍स में तेजी रही, जबकि निफ्टी ने तकरीबन तीन महीने बाद पहली बार 8600 का स्‍तर पार किया है। तिमाही नतीजों की वजह से बाजार में तेजी।

रत्न एवं आभूषण उद्योग ने सरकार से आग्रह किया है कि पांच लाख रुपए से कम के आभूषणों की खरीद-फरोख्त पर पैन के उल्लेख की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए।

बजट में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए कई कदमों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सोने पर लगने वाले आयात शुल्क में कटौती हो सकती है।

बजट उम्‍मीदों और सौगातों से भरा होगा। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान एवं रोज़गार प्रदान करने वाले रियल एस्‍टेट सेक्टर को भी इस साल के बजट से काफी उम्मीदें हैं।

सरकार आगामी आम बजट में रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले करीब 20,000 कुलियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए रेल टिकट पर एक नया उपकर लगा सकती है।

सरकार नोटबंदी के बाद बने हालात को देखते हुए अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए आगामी बजट में डायरेक्‍ट टैक्‍स में व्यापक फेरबदल कर सकती है।

नोटबंदी के मद्देनजर बीमा उद्योग ने आगामी आम बजट में अधिक कर छूट, ई-भुगतान पर ध्यान दिए जाने तथा अनिवार्य आवास बीमा जैसे कदमों की उम्मीद जताई है।

उद्योग जगत का कहना है कि कंपनी कर की दर मौजूदा 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर देनी चाहिए। अधिभार और उपकर सहित कर की दर 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

वित्त मंत्रालय ने विभागों से चौथी तिमाही में अधिक व्यय से बचने और चालू वित्त वर्ष के लिये आबंटित बजट के दायरे में रहने को कहा है। मनरेगा को अलग रखा गया है।