भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने रवींद्र बालू भारती की पत्नी शुभांगी रवींद्र भारती और निदेशकों - राहुल अनंत गोसावी और धनश्री चंद्रकांत गोसावी को भी प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।
यह मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब कर्ज में डूबी कंपनी शेयर और लोन के जरिये 45,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी रिलायंस जियो और भारती एयरटेल से मुकाबला करने की तैयारी में है।
सरकार राजस्व को बढ़ाने के लिए जनता से अलग-अलग रूप में टैक्स लेती है। किसी भी संपत्ति को बेचते समय इस पर होने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स देना जरूरी है। इस पर कितना टैक्स लगता है और इसे कैसे बचत कर सकते हैं इसे आसान शब्दों में जानें।
देश का आम बजट जल्द ही आने वाला है, जहां लोग अलग अलग जगहों पर टैक्स में वित्तमंत्री द्वारा राहत चाहते हैं। वहीं बात अगर निवेशकों की करें तो वह Capital Gain Tax में बदलाव की उम्मीद बजट- 2023 में कर रहे हैं।
किसी भी देश या कंपनी को चलाने में अहम योगदान बजट का होता है। बजट के जरिये ही आर्थिक गति को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरी ओर बजट नाम का शब्द आते ही कई तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में आ जाते हैं, वहीं आज हम आपको कैपिटल बजट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।
अभी तक लंबी अवधि के कैपिटल गेन पर सरचार्ज सालाना आय स्लैब के अनुसार लगाया जाता है। यानी, अगर किसी भी व्यक्ति की सालाना आय 50 लाख से अधिक और एक करोड़ तक है उसे मकान की बिक्री पर इंडेक्सन के अलावा 20% कैपिटेल गेन और सरचार्ज चुकाना होता है।
राज्य सरकार ने इससे पहले कर्जमाफी योजना के तहत 5.85 लाख छोटे और सीमांत किसानों के लिए 4,700 करोड़ रुपये को माफ कर दिया था।
डाउनस्ट्रीम कंपनियों का निवेश लक्ष्य से अधिक रहा। पीपीएसी की रिपोर्ट के अनुसार, आईओसी का पूंजीगत व्यय का बजट लक्ष्य 26,233 करोड़ रुपये था, लेकिन कंपनी का कुल खर्च 27,195 करोड़ रुपये रहा।
वित्त मंत्री ने कैपिटल एक्सेंडिचर को 34 फीसदी बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया है। सरकार के इस कदम से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कोल इंडिया ने बयान में कहा कि 2020-21 के 10,000 करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। कुल 3,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश में सीआईएल की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक सब्सिडियरी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.का हिस्सा करीब 800 करोड़ रुपये है।
इससे पहले सितंबर में कंपनियों ने कैपिटल मार्केट से 75,232 करोड़ रुपये जुटाए थे। वहीं अगस्त के दौरान कंपनियों ने बाजार से कुल 1.1 लाख करोड़ रुपये की राशि जुटाई थी।
23 नवंबर तक कुल 24,227 करोड़ रुपये (39.4 प्रतिशत) का लक्ष्य हासिल किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इन उपक्रमों के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 61,483 करोड़ रुपये है।
बैंक को सितंबर तिमाही में 148 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है, जबकि साल भर पहले की समान अवधि में उसे 2,254 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। बैंक का लाभ जून तिमाही के 121 करोड़ रुपये की तुलना में सितंबर तिमाही में 22.3 प्रतिशत बढ़ा है। बैंक के मैनेजमेंट को आगे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।
वित्तवर्ष 2019-20 में, इन 14 सीपीएसई के लिए 1,11,672 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 1,16,323 करोड़ रुपये खर्च हुए जो कि टारगेट से ज्यादा है। वित्तवर्ष 2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 1,15,934 करोड़ रुपये का है।
एफपीआई ने इस अवधि के दौरान शेयर बाजार में 5,245 करोड़ रुपये का निवेश किया जबकि उन्होंने बांड बाजार से 4,159 करोड़ रुपये निकाले। इस तरह उन्होंने 1,086 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया।
पीएनबी को शेयर धारकों से बाजार से 14,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी
रॉयल्टी के भुगतान के रूप में करोड़ों डॉलर के बराबर रकम विदेशी भागीदारों को चुकाई गई।
पांच माह बाद एफपीआई डेट या बांड बाजार में भी शुद्ध निवेशक रहे
2020-21 की दूसरी तिमाही में निर्धारित पूंजी व्यय का 50% खर्च करने की योजना
इंडस्ट्री के मुताबिक बैंकिंग क्षेत्र को कर्ज आवश्यकताएं पूरा करने के लिये तत्काल 3-4 लाख करोड़ रुपये की जरूरत
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