CASH CRUNCH

नकदी संकट से जूझ रहने लोगों के लिए राहत की खबर है। अब छोटी राशी के लिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। tailmill.com कैश आपके घर डिलिवर करवा देगा।

नोटबंदी के चलते नवंबर माह में पीएमआई की वृद्धि रफ्तार धीमी पड़ी। नकदी की कमी के चलते घरेलू खपत कमजोर पड़ने से वस्तुओं के उत्पादन, नए ऑर्डर पर असर पड़ा है।

ओर सरकार ने नौकरी करने वालों को बड़ा झटका दिया है। सरकारी, प्राइवेट या किसी भी सेक्टर के कर्मचारी अपनी पूरी सैलरी एक साथ नहीं निकाल पाएंगे।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) ने सरकार से मांग की कि करेंसी का संकट निपटने तक बंद किए गए 500 और 1,000 के नोट को चलाने की अनुमति दी जाए।

एयरटेल की सब्सिडियरी एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपनी एक्सपेरिमेंटल बैंकिंग सर्विस शुरू कर दी है। यह देश में इस तरह की सेवाएं शुरू करने वाला पहला बैंक है।

भारत में अक्‍टूबर-दिसंबर तिमाही में सोने का इंपोर्ट घटकर आधा रह सकता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्‍ता बाजार है।

नोटबंदी से परेशान लोगों को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अभी आपको कैश के लिए 10-12 दिन और कड़ी मशक्त करनी पड़ेगी। 10,000 ATM रोजाना ठीक हो रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ हाई कोर्ट और निचली अदालतों में याचिकाओं की सुनवाई पर रोक न लगाते हुए कहा परेशानी जारी रही तो दंगे हो सकते हैं।

आज देशभर में तकरीबन 700 पेट्रोल पंपों ने डेबिट कार्ड को स्‍वाइप कर 2000 रुपए देने का काम शुरू कर दिया है। 500 व 1000 रुपए के नोट बंद करने से नकदी संकटहै।

देश में कैश की कमी को देखते हुए ओला ने अपनी नई पोस्टपेड सर्विस 'ओला क्रेडिट' लॉन्च की है। इसके तहत आप राइड लेने के एक हफ्ते बाद तक भुगतान कर सकते हैं।

गोवा के पोंजेकर प्रेज्योत मैनकर ने गूगल शीट (tinyurl.com/atmgoa) के माध्यम से एक रियल टाइम ATM ट्रैकर बनाया है। इससे पता चलेगा किस ATM में पैसा है।

रेलवे जनरल टिकट (अनारक्षित टिकट) की बुकिंग पेटीएम, जियो मनी और एयरटेल मनी जैसे ई-वॉलेट्स के जरिए करने को मंजूरी दे सकता है। कैश की जरूरत नहीं होगी।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से नकदी निकालने की सीमा बढ़ा दी है। झारखंड में हेलीकॉप्‍टर से पहुंचाए गए पैसे।

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 18 तारीख तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स न वसूलने का ऐलान किया है। कैश की कमी को देखते हुए सरकार फैसला लिया है।