देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स, खासकर मिडिल क्लास और एनआरआई के लिए बजट 2026 बड़ी राहत लेकर आया है। भले ही इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ी छूट नहीं दी गई, लेकिन सरकार ने टैक्स कानून को ज्यादा मानवीय, सरल और विवाद-मुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं।
महंगाई के दौर में जब हर किलोमीटर जेब पर भारी पड़ रहा है, तब बजट 2026 आम आदमी के लिए राहत की एक साफ़ सांस लेकर आया है। इस बार बजट की सबसे जमीनी और सीधे असर डालने वाली घोषणा सीएनजी से गाड़ी चलाने वालों के लिए हुई है।
बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ संदेश दिया है कि सरकार की प्राथमिकता इस बार भी गांव, गरीब और किसान हैं। महंगाई, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी सामाजिक योजनाओं के लिए रिकॉर्ड आवंटन किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आर्थिक गति को मेंटेन रखने और बढ़ाने के साथ-साथ विकसित भारत की तरफ बढ़ने की बात कही। मैनुफैक्चरिंग पर खास तौर से फोकस किए जाने की बात दोहराई।
बजट के दिन हर रिटायरमेंट प्लानिंग करने वाले निवेशक की नजर एक ही सवाल पर टिकी रहती है कि क्या इस बार टैक्स का बोझ कुछ हल्का होगा? बजट 2026 से पहले गैर-सरकारी NPS सब्सक्राइबर्स के बीच ऐसी ही उम्मीद जगी थी कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से टैक्स-फ्री लंपसम निकासी की सीमा 60% से बढ़ाकर 80% कर दी जाएगी।
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए रेलवे सेक्टर के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है।
Budget 2026: वित्त मंत्री ने योजना के पहले स्तंभ के रूप में 'राष्ट्रीय फाइबर योजना' की घोषणा की है। वहीं, पारंपरिक कपड़ा समूहों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार पूंजीगत सहायता प्रदान करेगी।
बजट 2026 में सैलरीड क्लास या टैक्सपेयर्स के लिए मोटर एक्सीडेंट मुआवजे, मैनपावर सर्विसेज और Form 15G / 15H की प्रक्रिया सहित कई मामलों में राहत देने का ऐलान किया है। इन घोषणाओं के बाद आपको काफी सुविधा होगी।
शेयर बाजार में एक्टिव ट्रेडिंग करने वालों के लिए बजट 2026 किसी झटके से कम नहीं रहा। डेरिवेटिव सेगमेंट, खासकर फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) में ट्रेड करने वाले निवेशकों पर सरकार ने टैक्स का बोझ और बढ़ा दिया है।
एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। आइये जानते हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए इस बार बजट में क्या है।
Budget 2026: बजट 2026 में सरकार ने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर सेक्टर की दिशा में और कदम उठाने का ऐलान किया है। इसके तहत ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खनन, प्रोसेसिंग व मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर आयात निर्भरता घटाने और चीन के दबदबे को चुनौती देने का लक्ष्य रखा गया है।
बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को मिल रहा है 7.8 लाख करोड़ रुपये, जो पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में काफी बढ़ा हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा मंत्रालय का बजट था 6,81,210.27 करोड़ रुपये, जो 2024-25 की तुलना में 9.5% ज्यादा था।
Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 में भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र का बजट बढ़ाया है। आइए जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर को इस बजट में कितने रुपये आवंटित हुए हैं।
सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पढ़ा। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग घोषणाएं की जो सरकार पूरा करेगी। इसी बीच उन्होंने वो घोषणाएं भी की जो किसानों के लिए हैं। आइए आपको बताते हैं।
Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 रविवार को पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। आइए जानते हैं कि बीड़ी-सिगरेट को लेकर बजट से क्या जानकारी सामने आई है।
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