DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

सरकार एकीकृत स्वर्ण नीति पर काम कर रही है। यह नीति जल्द ही जारी होने वाली है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

सरकार द्वारा अश्‍वासन के बावजूद आलोचनाओं और जनता की चिंताओं के बीच मोदी सरकार ने फैसला किया है कि वह फाइनेंशियल रेजोल्‍यूशन एंड डिपॉजिट इंश्‍योरेंस बिल (FRDI Bill) नहीं लाएगी। लोगों ने बैंकों में जमा अपने पैसों को लेकर इस बिल की वजह से चिंता जाहिर की थी।

13400 करोड़ रुपए से ज्यादा के पंजाब नैशनल बैंक घोटाले को लेकर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को वित्त सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने बताया कि सरकार ने बोर्ड स्तर के 3 अधिकारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, इन 3 अधिकारियों में 2 अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं और 1 अधिकारी इलाहाबाद बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर है

सुभाष चंद्र गर्ग इससे पहले भी 200-2003 के दौरान आर्थिक मामलों के विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं

सरकार को उम्मीद है कि विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) के स्थान पर नई व्यवस्था अगले दो महीने में अस्तित्व में आ जाएगी।

वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर दी जानकारी में कहा है कि भारत के ऊपर विदेशी कर्ज सितंबर 2016 के अंत में 484.3 अरब डॉलर रहा। मार्च 2016 से 0.8 अरब डॉलर कम है।

आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि2016-17 में अच्छे मानसून के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था आठ फीसदी विकास दर के आसपास पहुंच सकती है।