नयी दिल्ली। सरकार एकीकृत स्वर्ण नीति पर काम कर रही है। यह नीति जल्द ही जारी होने वाली है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। इस नीति का उद्देश्य देश में स्वर्ण उद्योग और आभूषण निर्यात को बढ़ावा देना है।
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वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग में संयुकत सचिव सुरिंदर पाल सिंह ने यहां एक कार्यक्रम के मौके पर कहा कि नीति आयोग ने स्वर्ण नीति को लेकर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट की जांच परख की जा रही है। उन्होंने कहा, 'सरकार निश्चित रूप से इसे देख रही है, निश्चित ही एक स्वर्ण नीति होगी।' घरेलू स्वर्ण उद्योग ने सोने पर आयात शुल्क को मौजूदा 12.5 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत करने की मांग की है। इस तथ्य के बावजूद की भारत इस कीमती धातु का सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता है देश में वर्तमान में कोई स्वर्ण नीति नहीं है। गौरतलब है कि तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस पीली धातु को निवेश संपत्ति के तौर पर विकसित करने के लिए एक वृहद स्वर्ण नीति बनाने की घोषणा की थी।
