DHARMENDRA

सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) दो रुपए महंगा हो गया है, जबकि बिना-सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कीमत 40 रुपए कम की गई है।

सरकार ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्‍तान पेट्रोलियम से सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत हर माह प्रति सिलेंडर 2 रुपए बढ़ाने के लिए कहा था।

लोगों को पेट्रोलियम उत्‍पाद किफायती दाम पर उपलब्‍ध हों, इसके लिए भारत ने उत्पादक देशों से कच्चे तेल की कीमतों को वहनीय स्तर पर रखने के लिए कहा है।

मुश्किल वक्त में ईरान के साथ मजबूती से खड़े रहने के बदले भारत को ईरान से उसके फरजाद-बी गैस क्षेत्र के मिलने की उम्मीद है।

ET Now की एक रिपोर्ट के अनुसार, Reliance पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी Jio जैसा धमाका कर सकती है।

तेल क्षेत्र की बड़ी कंपनी सऊदी अरामको दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर में हिस्सेदारी खरीदने के लिए विशेष बातचीत करने को इच्छुक है।

पेट्रोल पंप मालिकों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में दैनिक आधार पर समीक्षा को लेकर शुक्रवार से प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली है।

चीन के मेगा प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड़ यानि OBOR का भारत लगातार विरोध कर रहा है। इसलिए भारत सरकार ने OBOR के खिलाफ नई स्टैटजी तैयार की है।

सरकार ने 10,000 गैस डीलर नियुक्‍त करने की योजना के तहत अब तक 4,600 डीलर नियुक्‍त कर दिए हैं और शेष 5,400 नए डीलर जल्‍द नियुक्‍त किए जाएंगे।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश में सभी पेट्रोल पंपों की जांच के आदेश दिए हैं, जबकि अन्य राज्यों में इनका औचक निरीक्षण किया जाएगा।

जल्‍द ही पेट्रोल-डीजल की भी होम डिलीवरी शुरू की जाएगी। सरकार इस योजना पर विचार कर रही है। लोग फल, सब्‍जी या अन्‍य सामान की तरह ही घर बैठे ईंधन खरीद सकेंगे।

भारत सरकार ने चीन के डर से नेपाल के साथ बड़ा समझौता किया है, जिसके तहत वह पड़ोसी देश को अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 तक ईंधन उत्पादों की आपूर्ति करेगा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अमेरिका के नए ऊर्जा मंत्री रिक पेरी से मुलाकात की। अमेरिका से एलएनजी के आयात पर चर्चा की।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत बेहतर सौदा मिलने पर अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और संपत्ति के अधिग्रहण का विचार रखता है।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत सरकारी क्षेत्र में एकीकृत कंपनियों के गठन का समर्थक है लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इससे किसी एक इकाई का एकाधिकार न हो।

पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर सौदा शुल्क बैंक व तेल विपणन कंपनियां वहन करेंगी, ग्राहक नहीं।

पेट्रोलियम मंत्री बोले, देश के सभी राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में समानता के लिए Industry चाहती है कि इन्हें GST के दायरे में लाया जाए।

सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कहा कि उसकी योजना 2022 तक कच्चे तेल का आयात 10 फीसदी कम करने की है।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि घरेलू उत्पादित कच्चे तेल पर उपकर को मौजूदा 20 फीसदी से घटाकर 10-12 फीसदी किया जाए

करीब चार साल के अंतराल के बाद भारत ने आसान अनुबंध की शर्तों के साथ 46 सीमांत तेल एवं गैस क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय निविदा निकालने की पेशकश की है