कृषि मंत्री ने इंटरनेट आधारित ई-कृषि संवाद पोर्टल की पेशकश की, जो कृषि क्षेत्र में किसानों और सभी अंशधारकों की समस्याओं का सीधा और प्रभावी समाधान करेगा।
केंद्र सरकार जुलाई से शुरू हो रहे फसल वर्ष 2017-18 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने पर विचार कर रही है। किसानों को 1550 रुपए का भाव मिलेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की योजना नहीं है और न ही उसका अमीर किसानों पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा है।
कृषि मंत्रालय ने तुअर दाल के थोकबिक्री मूल्य में भारी गिरावट को रोकने और किसानों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए इसके आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है।
झारखंड, गुजरात, ओडि़शा और महाराष्ट्र में जनजातीय किसानों की स्थिति सुधर रही है और वे लखपति किसान के रूप में उभर रहे हैं। इससे किसानों की आय बढ़ी है।
सरकार की प्रमुख शोध संस्थान नीति आयोग ने अपने सदस्य बिबेक देबरॉय की कृषि आय पर कर लगाने के बयान से स्वयं को अलग कर लिया है।
नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने संसाधन बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आयकर पर दी जाने वाली छूट समाप्त करने और कृषि आय को टैक्स दायरे में लाने की वकालत की।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय तुअर दाल पर आयात शुल्क 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने के पक्ष में है। इससे किसानों को सही कीमत मिल सकेगी।
सरकार किसानों को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत अनुदान देकर बहुत ही कम कीमत पर तकरीबन 18,500 सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप मुहैया कराएगी।
रिपोर्ट के अनुसार इस साल मानसून सामान्य रहा तो कृषि क्षेत्र की जीडीपी की वृद्धि दर 3-4 प्रतिशत रह सकती है। स्वामीनाथन ने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी।
आईएमडी ने मानसून को लेकर अपना पहला पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक इस साल देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य रहने की संभावना है।
किसानों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार ने दलहनों की सरकारी खरीद की अंतिम तिथि को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।
रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार ने अभी तक दलहन के 18 लाख टन का बफर स्टॉक तैयार किया है और उसने किसानों से 22 अप्रैल तक दाल खरीदने का फैसला किया है।
NABARD ने RBI के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि किसानों की कर्जमाफी नैतिक संकट है। NABARD के अनुसार, इस तरह की सुविधाएं केवल जरूरतमंदों को ही दी जानी चाहिए।
केंद्र सरकार ने पंजाब में गेहूं खरीद के लिए 17,994 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा जारी की है। गेहूं की जल्द आमद और एसबीआई के आश्वासन के बाद फैसला किया है।
मद्रास HC ने 3 लाख किसानों के कर्ज को माफी करने का आदेश जारी किया है। HC ने कहा है कि को-ऑपरेटिव बैंक से किसानों ने जो कर्ज लिए हैं उन्हें माफ किया जाए।
प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने मानसून को लेकर अपना पहला अनुमान जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 2014-15 की तरह इस साल भी देश में सामान्य से कम बारिश होगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लोन माफ किए जाने की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र कोई लोन माफी योजना नहीं लाएगी।
UP में नई सरकार किसान कर्जमाफी के भाजपा के चुनावी वादे के तहत यदि किसानों के कर्ज माफ करती है तो इससे बैंकों को 27,420 करोड़ का नुकसान हो सकता है।
महाराष्ट्र सरकार ने शराब और लॉटरी पर टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ सिंचाई परियोजनाओं के लिए 8,233 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
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