भारत सरकार ने 5 वर्ष पहले, 13 जनवरी 2016 को देश के किसानों के लिए फसलों के जोखिम कवरेज को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी।
कृषि राज्यमंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए व्यापक योजनाएं लागू की हैं, जिसका लक्ष्य 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। नए कानून इसी दिशा में है अगर किसानों को कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बात कर संशोधन के लिए तैयार हैं।
Reliance Jio ने आरोप लगाया है कि उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनियां Airtel और Vodafone Idea किसान प्रदर्शनकारियों को उसके टॉवर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसा रही हैं।
इस क्विज में प्रतियोगियों से किसान, खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खेती के सुधार और खेती की तकनीक से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इस क्विज का मकसद लोगों को खेती, कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर जागरुक बनना है।
देश के नौ राज्यों में 196 बेटर लाइफ फार्मिग सेंटर खोले गए हैं, जिनसे किसानों को खेतों से फसल बेचने की सुविधा मिलने के साथ-साथ ग्रामीण आबादी को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
सोनालिका समूह के कार्यकारी निदेशक रमन मित्तल ने कहा कि टाइगर इलेक्ट्रिक से भारतीय किसानों की पैदावार बढ़ने के साथ ही मुनाफा भी बढ़ेगा।
Vedic Paint: नितिन गडकरी ने कहा कि ग्रामीण इकोनॉमी को बल मिले और किसानों को अतिरिक्त आमदनी हो इसलिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के माध्यम से हम जल्द ही गाय के गोबर से बना ‘वैदिक पेन्ट' लॅान्च करने वाले हैं।
किसानों की मदद के लिए सब्सिडी पर 3500 करोड़ रुपये खर्च होंगे इसके अलावा 18 हजार करोड़ रुपये की आय भी किसानों को मिलेगी। सरकार के मुताबिक घोषित सब्सिडी का 5361 करोड़ रुपया एक सप्ताह में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक साल में किसान के बैंक खाते में 6000 रुपये जमा करती है। यह राशि साल में तीन बराबर किस्तों में प्रदान की जाती है।
इस साल जब प्याज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई थी तो सरकार को अफगानिस्तान से प्याज का आयात करना पड़ा था।
किसान आंदोलन को देखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आने वाली सातवीं किस्त मोदी सरकार 10 दिसंबर से खातों में भेजने की शुरुआत कर सकती है।
किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। देश के कई राजनैतिक दलों ने भी किसान संगठनों के बंद को समर्थन दिया है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, हालांकि दोनो पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है।
आमतौर पर कई बार नाम रजिस्टर्ड कराने पर पैसे नहीं आते हैं। इसके लिए एक मुख्य वजह यह हो सकती है नाम रजिस्ट्रेशन कराते समय कोई स्पेलिंग गलती हो गई या फिर आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में कोई गलती होने पर पैसे अटक जाते हैं।
उन्होंने कहा कि यदि इन कानूनों का क्रियान्वयन होता है, तो इस बात की काफी अधिक संभावना है कि किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी।
आवेदन करने के बाद भी आपके बैंक खाते में पैसे नहीं आए हैं तो अपना रिकॉर्ड एक बार जरूर चेक कर लें। कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं है।
इस नीति का उद्देश्य निर्यात के क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और निर्यात इकाईयों, संगठनों को आवश्यक निर्यात-संबंधी सहायता और सेवा उपलब्ध कराना एवं राज्य से निर्यात को बढ़ाने के लिए तकनीकी और भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana का अब तक 11.33 करोड़ किसान लाभ उठा चुके हैं। इस योजना के तहत मोदी सरकार किसानों के खाते में एक साल में 6000 रुपए तीन बराबर किस्तों में डालती है।
18 से 40 की उम्र का कोई भी किसान पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक किसान को 55 रुपये से 200 रुपये के बीच हर महीने 60 साल की उम्र तक योगदान करना होगा।
केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई ये किसानों से जुड़ी सबसे बड़ी योजना है और सरकार की कोशिश है कि हर वास्तविक किसान को इसका लाभ मिले ताकि खेती-किसानी में संकट का दौर खत्म किया जा सके।
सरकार ने एथेनॉल की कीमत में 5 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी। वहीं जूट उद्योग की मदद के लिए सरकार ने खाद्यान्नों की सौ फीसदी पैकिंग और चीनी की 20 प्रतिशत पैकिंग जूट की बोरियों में किया जाना अनिवार्य कर दिया है।
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