FINANCE

श्रम मंत्रालय पिछले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भविष्य निधि (PF) पर देय ब्याज की दर 8.55 प्रतिशत इसी सप्ताह अधिसूचित कर सकता है। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा अपने लगभग पांच करोड़ अंशधारकों के खातों में रिटर्न डालने का मार्ग प्रशस्त होगा। वित्त मंत्रालय बीते वित्त वर्ष के लिए ईपीएफ पर 8.55% की ब्याज दर की पुष्टि कर चुका है। यह बीते पांच साल में पीएफ पर सबसे कम दर होगी।

अप्रैल में जीएसटी संग्रह का एक लाख करोड़ रुपए से अधिक होने पर वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्‍होंने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने का संकेत मिलता है।

देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बना है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नए वित्तवर्ष 2018-19 के पहले महीने यानि अप्रैल के दौरान देश में GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है जो अबतक का सबसे अधिक मासिक कलेक्शन है

सरकार ने शेयर बाजारों में सूचीबद्धता के लिए चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की पहचान की है। यह केंद्रीय बजट 2018-19 में की गयी घोषणा के अनुरूप है। सूत्रों ने कहा कि सूचीबद्धता के लिये दिशानिर्देश लगभग तैयार है। चार RRB आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने के योग्‍य हैं और इस साल ये निर्गम आ सकते हैं।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि सभी कंपनियों और ई-कॉमर्स कंपनियों को विदेशी राजनयिक मिशन या संयुक्त राष्ट्र संगठनों को आपूर्ति करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मामले में जीएसटी लाभ के लिए ‘टैक्स इनवॉयस’ पर अपनी विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) का उल्लेख करना जरूरी है।

एक देश एक कर की तर्ज पर एक जुलाई 2017 से लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सरकार ने वित्‍त वर्ष 2017-18 के दौरान 7.41 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। वित्त मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी दी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की चार मई को एक महत्‍वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में जीएसटी रिटर्न फॉर्म को सरल बनाने तथा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था नियमों में जरूरी संशोधन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से राहत मिलन की उम्मीद कम है, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर विचार नहीं कर रही है।

डिजिटली लोन उपलब्‍ध कराने वाली फ‍िनटेक स्‍टार्टअप अर्लीसैलरी ने एजूकेशन फाइनेंस के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ती कंपनी अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेस के साथ गठजोड़ कर डिजिटल स्‍कूल फीस फाइनेंशिंग समाधान उपलब्‍ध कराने की घोषणा की है।

नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी के बाद किए गए संदिग्‍ध जमा पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस दौरान नकली नोटों की संख्‍या अपने सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गई और संदिग्‍ध लेनदेन में 480 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

एटीएम को 200 रुपए के नोट के अनुकूल बनाने में देरी देश के कुछ हिस्सों में नकदी संकट की एक वजह है। सूत्रों ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा 200 रुपए का नोट पेश किए जाने के बाद एटीएम को इसके अनुकूल बनाने का फैसला किया गया।

सरकार ने वित्त और पेट्रोलियम मंत्रियों को मौजूदा नीलामी में सफल बोलीदाता को तेल एवं गैस ब्लॉक आवंटित करने की अनुमति बुधवार को दे दी। लाइसेंस देने में तेजी तथा कारोबार सुगमता के मकसद से यह कदम उठाया गया है।

पहली अप्रैल से केंद्र सरकार ने GST के तहत देशभर में E-Way Bill लागू कर दिया है जिसके तहत 50000 रुपए से ज्यादा की वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन पर बिल जरूरी है

वित्त मंत्रालय का मानना है कि निजी क्षेत्र के बैंक अईसीआईसीआई बैंक के मामलों को देखना और उसके बारे में कोई फैसला लेना उसका काम नहीं है। हालांकि, एक नियामक के तौर पर रिजर्व बैंक इस मामले पर गौर कर सकता है। मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

वित्त मंत्रालय को रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद के लिये 37 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। रिजर्व बैंक का यह पद गत 31 जुलाई से खाली पड़ा है। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस एस मुंदड़ा के 31 जुलाई 2017 को सेवानिवृत होने के बाद से यह पद खाली है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 31 मार्च को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 18 प्रतिशत बढ़कर 10.02 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद गर्ग ने ट्वीट किया कि सभी राजस्व और व्यय को लेने के बाद मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा 2017-18 के संशाधित अनुमान से कम रहेगा।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह निर्धारित लक्ष्यों को पार कर गया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इस दौरान रिकॉर्ड 6.84 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए।

दूसरे चरण के चुनावी बांड की बिक्री 2 अप्रैल से शुरू होकर 10 अप्रैल तक चलेगी। इस बांड की बिक्री भारतीय स्टेट बैंक की 11 अधिकृत शाखाओं के जरिये होगी।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक 25 मार्च 2018 तक कुल 1.05 करोड़ कारोबारी GST के तहत रजिस्टर हो चुके हैं। इनमें से 18.17 लाख कंपोजीशन डीलर हैं जिन्हें हर तिमाही में रिटर्न भरना होता है