FINANCE

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 तक दोगुना होकर 5,00,000 करोड़ डॉलर पर पहुंच जाने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा तय मुद्रास्फीति के लक्ष्य को लेकर कोई खतरा नहीं है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि जनधन योजना की शुरुआत से लेकर फरवरी अत तक देशभर में कुल 31.20 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं

CBI ने चेन्नई की कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लि. के खिलाफ कथित रूप से 824.15 करोड़ रुपए की ऋण धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अगुवाई में 14 बैंकों के गठजोड़ से यह ऋण लिया गया था।

केंद्र और राज्‍य सरकारों ने निर्यातकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी रिफंड को मंजूरी दे दी है।

जानबूझकर बैंकों का कर्ज न लौटाने वालों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए सरकार ने सार्वजनिक बैंकों से ऐसे कर्जदारों के नाम और उनकी तस्‍वीर सार्वजनिक करने को कहा है।

शनिवार को आयोजित GST काउंसिल की बैठक GST रिटर्न के सरलीकरण को लेकर बेनतीजा रही। हालांकि, इस बैठक में दो मॉडल पर चर्चा तो की गई लेकिन अब निर्णय को GST काउंसिल की अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है।

आज वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की अध्‍यक्षता में वस्‍तु एवं सेवा कर परिषद (GST काउंसिल) की 26वीं बैठक होने वाली है। उम्‍मीद की जा रही है कि इस बैठक में जीएसटीआर-3बी भरने की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है।

जीएसटी परिषद की शनिवार को होने वाली बैठक में सरलीकृत बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-3 बी भरने के लिए समयसीमा तीन महीने जून तक बढ़ाई जा सकती है।

अर्थव्यवस्था में हाल में दिखे बढ़त के मद्देनजर देश का डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में 7.44 लाख करोड़ रुपए रहा है, जोकि वित्त वर्ष 2016-17 की समान अवधि की तुलना में 19.5 फीसदी अधिक है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से जुड़े मुद्दे संभालने वाले वित्त मंत्रालय के कुछ पूर्व अधिकारियों को सम्मन किया है।

वित्त मंत्रालय ने फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति नियमनों को लचीला बनाने तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने पर काम करेगी।

15वां वित्त आयोग केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले उपकर और अधिभार पर कानूनी अध्ययन कराएगा। केंद्र द्वारा वसूल किए जाने वाले उपकर में से राज्यों को हिस्सा नहीं दिया जाता।

नए साल की शुरुआत जीएसटी संग्रह में गिरावट के साथ हुई है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जनवरी में सरकार को कुल 86,318 करोड़ रुपए का राजस्‍व मिला है।

वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि परिचालन एवं प्रौद्योगिकी के बढ़ते जोखिम के मद्देनजर खामियों की पहचान कर आवश्यक तैयारी के संबंध में प्राथमिक कदम उठाने के लिए सार्वजनिक बैंकों को 15 दिन का समय दिया गया है।

सरकार ने देश की 9,500 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को ऊंचे जोखिम वाली इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया है। इन NBFC ने मनी लांड्रिंग रोधक कानून (PMLA) के तय प्रावधानों को पूरा नहीं किया है।

मंत्रालय ने कहा कि इन बांडों को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की प्राधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकेगा। सरकार ने इस साल दो जनवरी को चुनावी बांड योजना को अधिसूचित किया था।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में नीरव मोदी द्वारा किए गए 11,300 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब तलब किया है।

PNB के अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय से सख्त निर्देश है कि कोई बड़ी मछली बचने न पाए और ईमानदार करदाता को किसी तरह की परेशानी न हो। अधिकारी ने कहा कि बैंक अब अपनी प्रणाली और प्रक्रियाओं की जांच कर रहे हैं ताकि इस तरह के घोटाले दोबारा न हों।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक PNB के 11,334 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर जताई जा रही आशंकाओं को खारिज किया। वित्ते मंत्रालय ने कहा कि यह मामला ‘नियंत्रण के बाहर’ नहीं है और इस बारे में उचित कार्रवाई की जा रही है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली आम बजट में जो घोषणाएं की वे 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इनमें से कुछ आपको लाभ पहुंचाएंगे तो कुछ से आपकी जेब भी कटेगी।