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PPF खाता अब समय से पहले बंद कर सकेंगे, नाबालिक भी खोल सकेंगे लघु बचत खाता, वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर प्रस्ताव दिया है

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि कर चोरी रोकने के विभिन्न उपायों के लागू होने के बाद जीएसटी से होने वाला राजस्व संग्रहण अगले वित्त वर्ष के आखिर तक एक लाख करोड़ रुपए मासिक हो सकता है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 का बजट पेश करते हुये राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की घोषणा की। इसके तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा।

बजट में प्रस्तावित बदलावों से लोक ​भविष्य निधि (PPF) योजना के तहत मिलने वाले लाभ खत्म होने की आशंकाओं को खारिज करते हुए आर्थिक मामलों के सचिव एस सी गर्ग ने कहा कि मौजूदा व नई PPF जमाओं को कुर्क किए जाने से सुरक्षा मिलती रहेगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय स्थिति संतोषजनक रहने की उम्मीद है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजकोषीय घाटा लक्ष्य से ऊपर निकलने की किसी तरह की कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ती।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि बजट में वेतनभोगी तबके और वरिष्ठ नागिरकों को 12,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया है।

मनोरंजन पार्क (अम्यूजमेंट पार्क) के टिकट पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि नई दर 25 जनवरी से प्रभावी हो चुकी है।

वित्त मंत्री ने बाजार की गिरावट को लेकर कहा कि यह गिरावट बजट में प्रस्तावित लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) की वजह से नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आई कमजोरी की वजह से है।

iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 और iPhone X पर यह बढ़ोतरी लागू हो रही है। बढ़ोतरी के बाद iPhone 6 और iPhone 6S की कीमतों में क्रमश: 1120 और 1350 बढ़ गई हैं।

शेयरों में दीर्घकालिक निवेश से होने वाले लाभ पर टैक्‍स (एलटीसीजी) फिर शुरू किए जाने से जीवन बीमा उत्पादों विशेषकर यूलिप जैसी योजनाएं काफी आकर्षक हो गई हैं।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्‍य मंत्री जयंत सिन्‍हा ने दावा किया है कि देश में हवाई जहाज का सफर करना अब प्रति किलोमीटर के हिसाब से ऑटो रिक्‍शा के किराये से भी सस्‍ता हो गया है।

शेयर और म्‍यूचुअल फंड में निवेश पर 10 प्रतिशत लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स (दीर्घावधि पूंजी लाभ कर) लगाने से छोटे निवेशकों को कोई नुकसान नहीं होगा।

इस योजना के तहत बजट में सिर्फ 2000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। बजट पेश होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने शाम को जो प्रेस वार्ता रखी थी उसमें यह जानकारी दी गई है।

आज वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में Budget 2018-19 पेश किया। मोदी सरकार ने कई चीजों के दाम घटा दिए हैं तो कई चीजों के दाम बढ़े भी हैं। यहां देखिए सस्‍ते और महंगे हुए चीजों की पूरी लिस्‍ट।

उद्योग व आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है।

सरकार पिछले पांच साल से खाली पड़े सभी पदों को समाप्त करने की योजना बना रही है। उसने इस संदर्भ में सभी मंत्रालयों तथा विभागों को व्यापक रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

आर्थिक सर्वेक्षण बजट परंपरा का अहम हिस्‍सा है। हर साल यह वित्‍तीय रिपोर्ट और सरकार के काम काज का लेखाजोखा वित्त मंत्रालय की ओर से संसद में पेश किया जाता है। जिसे इकोनॉमिक सर्वे भी कहा जाता है।

आर्थिक सर्वे 2017-18 में एक बड़ी दिलचस्‍प बात सामने आई है। 1 जुलाई 2017 को वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात ऐसे राज्‍य रहे हैं जहां GST के लिए रजिस्‍ट्रेशन करवाने वालों की संख्‍या सबसे अधिक रही

वित्‍तमंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद पेश हुए पहले सर्वेक्षण में अप्रत्‍यक्ष करों की वसूली में 50 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

आम बजट 2018-19 में ऐसे उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है। आयकर और निगमकर में भी जेटली ने करदाताओं को राहत देने के संकेत दिए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि कर आधार में विस्तार किया गया है।