नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति नियमनों को लचीला बनाने तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने पर काम करेगी। वित्त मंत्रालय ने आज बयान में कहा कि आर्थिक मामलों के सचिव की अगुवाई वाली समिति फिनटेक या वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्यमशीलता के विस्तार के उपाय सुझाएगी। इस क्षेत्र में अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत मजबूत स्थिति में है।
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग ने कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा बजट 2018-19 में की गई घोषणा के अनुरूप आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है। समिति इस बारे में भी सुझाव देगी कि कैसे फिनटेक के इस्तेमाल से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) में वित्तीय समावेशन का विस्तार किया जा सकता है।
उच्चस्तरीय समिति के अन्य सदस्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, वित्तीय सेवा सचिव, एमएसएमई सचिव और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के चेयरपर्सन शामिल हैं। इसके अलावा भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआईए) के सीईओ तथा रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी समिति में होंगे।
आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव (निवेश) समिति के संयोजक होंगे। इसमें निजी क्षेत्र के लोगों को भी भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि समिति वैश्विक स्तर और देश में फिनटेक क्षेत्र के घटनाक्रमों की समीक्षा करेगी और इस क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के बारे में एक साझा समझ बनाएगी। साथ ही समिति क्षेत्र में कारोबार सुगमता को प्रोत्साहन के लिए भी सुझाव देगी।
