FOOD PROCESSING

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2024-25 में PMFME के तहत बिहार में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 624.42 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड 10,270 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग ) के कामों के लिए अब निवेश बढ़ने लगा है। अभी तक देश- विदेश के निवेशक और उद्योगपति इसमें निवेश कर रहे हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बजट में सरकार ने 12-13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना लाने की बात कही थी। छह क्षेत्रों के लिए पहले ही पीएलआई की घोषणा की जा चुकी है।

सरकार इन परियोजनाओं के लिए 103 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान करेगी, जिससे कुल मिलाकर लगभग 12,000 नौकरियां पैदा होंगी और 42,800 किसानों को लाभ होगा।

केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया, जिसे 55 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया गया है। इससे क्षेत्र के करीब 5000 किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

सरकार के मुताबिक 100% FDI की अनुमति से मिला फायदा

देश के जैविक खाद्य बाजार में सालाना 17 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी दर्ज हुई है

सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमन उदार करेगी ताकि इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा सके।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सचिव जगदीश प्रसाद मीना ने मंगलवार को कहा कि भारतीय खाद्य उद्योग को शोध एवं विकास तथा गुणवत्ता प्रमाणन पर ध्यान देना चाहिए ताकि उसके उत्पाद विदेशी बाजारों में खाद्य उत्पादों को अस्वीकृत नहीं किया जा सके।

वैश्विक खाद्य सम्मेलन वर्ल्ड फूड इंडिया में कंपनियों की ओर से देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 11.25 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई गई है।

नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में कारोबार करना अब पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान है, ऐसे में कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावना है।

केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अधिकतर खाद्य वस्तुएं सस्ती होंगी क्योंकि उन पर GST दर 5 फीसदी के दायरे में रखा गया है।

सरकार ने समुद्री एवं विभिन्न कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग को गति देने के लिए 6000 करोड़ रुपए की एक नई फूड प्रोसेसिंग योजना संपदा को मंजूरी दे दी है।

बिस्कुट विनिर्माताओं ने जीएसटी परिषद से मांग की है कि प्रस्तावित जीएसटी प्रणाली में बिस्कुट उद्योग को कर के सबसे सबसे निचले स्लैब में रखा जाना चाहिए।

आईआईएम-कोलकत्ता और एकेडमिक फाउंडेशन द्वारा जारी एक संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक देश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री साल दर साल आधार पर 11 फीसदी की दर से बढ़ेगा।