GST

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 27वीं बैठक शुक्रवार को आयोजित होगी। बैठक में अन्य बातों के अलावा सरलीकृत टैक्‍स रिटर्न फॉर्म पेश किए जाने पर प्रमुखता से विचार किया जाएगा।

अप्रैल में जीएसटी संग्रह का एक लाख करोड़ रुपए से अधिक होने पर वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्‍होंने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने का संकेत मिलता है।

जीएसटी लागू होने के बाद अब कंपनियां 'वन नेशन, वन प्राइस' के कॉन्‍सेप्‍ट पर काम कर रही है। डेटसन की कारें जहां पहले ही वन नेशन वन प्राइज के कॉन्‍सेप्‍ट पर आ रही थीं।

देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बना है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नए वित्तवर्ष 2018-19 के पहले महीने यानि अप्रैल के दौरान देश में GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है जो अबतक का सबसे अधिक मासिक कलेक्शन है

वित्त मंत्रालय ने कहा कि सभी कंपनियों और ई-कॉमर्स कंपनियों को विदेशी राजनयिक मिशन या संयुक्त राष्ट्र संगठनों को आपूर्ति करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मामले में जीएसटी लाभ के लिए ‘टैक्स इनवॉयस’ पर अपनी विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) का उल्लेख करना जरूरी है।

केंद्र सरकार के पास माल एवं सेवा कर (जीएसटी) उपकर मद में 31 मार्च तक 20,000 करोड़ रुपए का अधिशेष है। एक अधिकारी ने बताया कि इस राशि का इस्तेमाल राज्यों की क्षतिपूर्ति में किया जाएगा

भारत ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन तथा नोटबंदी से देश के 18 लाख नए लोग आयकर के दायरे में आए हैं।

एक देश एक कर की तर्ज पर एक जुलाई 2017 से लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सरकार ने वित्‍त वर्ष 2017-18 के दौरान 7.41 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। वित्त मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी दी।

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि सरकार महंगे होते पेट्रोलियम पदार्थों पर लगातार नजर रखे हुए है और इस बढ़ती कीमतों के बारे में सरकार चिंतित है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की चार मई को एक महत्‍वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में जीएसटी रिटर्न फॉर्म को सरल बनाने तथा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था नियमों में जरूरी संशोधन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि विश्वबैंक की विकास समिति की 97 वीं बैंठक में कल कहा कि भारत विश्व की सबसे वृद्धि वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। हमारा अनुमान है कि 2018 में भारत 7.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगा।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का कहना है कि भारत द्वारा लागू किए गए आर्थिक सुधारों के परिणाम सामने आने लगे हैं और इससे लोगों को फायदा भी हुआ है। इससे इस तरह के और कदम उठाने का आधार मजबूत हुआ है।

राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह (आंतरिक) माल भेजने के लिए अनिवार्य ई-वे बिल व्यवस्था बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित छह राज्यों में 20 अप्रैल से शुरू होगी।

वर्ल्ड बैंक से पहले पिछले हफ्ते एशियन डेवलप्मेंट बैंक ने भी भारत में GDP ग्रोथ बढ़ने का अनुमान जारी किया था। एशियन डेवल्पमेंट बैंक ने 2018-19 में 7.3 प्रतिशत और 2019-20 में 7.6 प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान लगाया है।

देश में टैक्‍स व्‍यवस्‍था का बड़ा बदलाव लागू हो गया है। राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में माल भेजने के लिए अनिवार्य ई-वे बिल व्यवस्था आज गुजरात और केरल सहित पांच राज्यों में शुरू कर दी गई।

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने आज कहा कि भारत में की गई नोटबंदी एक सोचा-समझा कदम नहीं था। उन्‍होंने इसके साथ ही यह भी कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का क्रियान्‍वयन ऐसी समस्‍या नहीं है, जिसे हल नहीं किया जा सकता।

हालांकि, उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूल खाने - पीने का सामान सीधे छात्रों को देते हैं , तब उस पर कोई माल एवं सेवा कर नहीं लगेगा

ADB के मुताबिक चालू वित्तवर्ष 2018-19 और अगले वित्तवर्ष 2019-20 के दौरान भारत में विकासदर 7 प्रतिशत के ऊपर रहने का अनुमान है

सरकार वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में बदलने की तैयारी में है। जीएसटीएन इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था मे सूचना प्रौद्योगिकी ( आईटी ) ढांचे को देखती है।