HIMACHAL PRADESH

मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक मनरेगा के अंतर्गत 22 लाख कार्य दिवस सृजित हुए

आईपीसी की धारा 188 के तहत छह माह की जेल और/या 1000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दो दिवसीय हिमाचल प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2019 का उद्घाटन किया। उद्घाटन मौके पर वैश्विक निवेशक सम्मेलन में लगी एक प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवलोकन किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात नवंबर को हिमाचल प्रदेश के पहले वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 

ट्रक ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर ने डीजल की कीमतों और टोल टैक्स कम करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है...

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री पद संभाले हुए लगभग 7 महीने हो चुके हैं और मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि 7 महीने के कार्यकाल में उनकी सरकार ने राज्य के लिए कई बड़े काम किए हैं। मुख्यमंत्री ने इंडिया टीवी की टीम को बताया कि 7 महीने में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि राज्य के लिए केंद्र से ली गई रिकॉर्ड आर्थिक मदद है।

दुनिया की सबसे कठिन परिवहन परियोजनाओं में से एक रोहतांग सुरंग का निर्माण कार्य 2020 तक पूरा हो सकता है। समुद्र तल से 3000 मीटर ऊपर चल रही परियोजना के पूरे होने के बाद चारों तरफ से जमीन से घिरी लाहौल घाटी तक यहां से हर मौसम में जाया जा सकेगा।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए तीन प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते की आज घोषणा की।

सेंसेक्स ने कारोबार के आखिरी मिनटों में 33,321.52 का ऊपरी स्तर छुआ, बाजार बंद होने के समय सेंसेक्स 193.66 प्वाइंट की बढ़ोतरी के साथ 33,246.70 के स्तर पर था

महाराष्‍ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश ने आज पेट्रोल-डीजल पर वैट को घटाने की घोषणा की है। रात 12 बजे से तीनों राज्‍यों में ईंधन के दाम घट गए हैं।

देश में इंटरनेट यूजर्स लिस्‍ट में महाराष्‍ट्र 2.94 करोड़ के आंकड़े के साथ पहले स्थान पर है। वहीं उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का नंबर आता है।

सरकार ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत 4,428 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।

ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए बेहद निराशाजनक खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 फीसदी एंट्री टैक्स लगाने का रास्ता साफ कर दिया है।