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UP,HP में 4,428 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी, 35,000 किलोमीटर की रेल लाइनों का होगा विद्युतीकरण

 Written By: Dharmender Chaudhary
 Published : May 04, 2016 11:16 pm IST,  Updated : May 04, 2016 11:18 pm IST

सरकार ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत 4,428 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।

UP, HP में 4,428 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी, 35,000 किलोमीटर की रेल लाइनों का होगा विद्युतीकरण- India TV Hindi
UP, HP में 4,428 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी, 35,000 किलोमीटर की रेल लाइनों का होगा विद्युतीकरण

नई दिल्ली। सरकार ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत 4,428 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश की परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर लखनऊ सुल्तानपुर खंड को चार लेन का करने की है।

बैठक के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह कार्य एनएचडीपी चार के तहत किया जाना है। इस परियोजनाओं की लागत अनुमानत: 2,844.72 करोड़ रुपए है। सड़क की कुल लंबाई 128 किलोमीटर है। दूसरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर कैथलीघाट से शिमला खंड पर दो लेन तथा साथ में चार लेन के शिमला बाईपास की है। यह परियोजना एनएचडीपी चरण तीन की है। परियोजना की अनुमानित लागत 1,583.18 करोड़ रुपए है। सड़क की कुल लंबाई 28 किलोमीटर है।

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 रेल लाइन के विद्युतीकरण पर बातचीत के लिये प्रभु से मिले गोयल

करीब 35,000 किलोमीटर की रेल लाइनों के विद्युतीकरण में सहयोग करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात की। इस बैठक में उनके बीच परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने पर चर्चा हुई।

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गोयल ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने प्रभु से मुलाकात की और कैसे दोनों मंत्रालय 35,000 किलोमीटर के रेल ट्रैक के विद्युतीकरण में सहयोग कर सकते हैं। सरकार अगले तीन साल में 35,000 किलोमीटर रेल लाइन के विद्युतीकरण का लक्ष्य लेकर चल रही है। इससे ईंधन आयात पर सालाना 16,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है।

गोयल ने इससे पहले कहा था कि 35,000 किमी. के रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण के भारी काम को बिजली मंत्रालय के तहत किसी कंपनी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि संसद में रेल बजट पर चर्चा पूरी होने के बाद यह परियोजना तुरंत शुरू की जाएगी।

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