HIGHWAY PROJECTS

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में NH-160A के 154.63 किमी संबे सेक्शन के पुनर्वास और उन्नयन को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मोड पर मंजूरी दी है।

कैबिनेट समिति ने महाराष्ट्र में BOT (टोल) मोड पर 374 किमी लंबे नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 19,142 करोड़ रुपये है।

देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र की वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के नवोन्मेषी तरीकों के तहत एलआईसी ने 2024 तक राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने का फैसला किया है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पास और अधिक शक्तियां होनी चाहिए।

NHAI मौजूदा वित्त वर्ष में लगभग 6,500 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए एक लाख करोड़ रुपए मूल्य के प्रोजेक्‍ट्स का ठेका दे सकता है।

माल की तीव्र ढुलाई के लिए 35,000 किलोमीटर लंबे हाईवे नेटवर्क का विकास करने के लिए सरकार तीन लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी आर्थिक गलियारा परियोजना लाएगी।

सरकार ने पांच राज्यों में 1,120 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे के विकास के लिए 6,461 करोड़ रुपए की परियोजना को आज मंजूरी दे दी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 15,000 किलोमीटर सड़कों की पहचान टू लेन से फोर लेन में परिवर्तित करने के लिए पहचान की है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकार (NHAI) की अगले 2-3 साल में 30,000 किलोमीटर लंबी परियोजनाओं के लिए बोली पेशकश करने की योजना है।

सरकार ने महाराष्ट्र, ओडि़शा तथा पंजाब में तीन राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में 5,965 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब में सालाना भुगतान की मिलीजुली योजना के तहत 2,070 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी है।

सरकार सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का अच्छा इस्तेमाल कर रही है। इसके जरिए छह लाख करोड़ रुपए की 900 राजमार्ग परियोजनाओं के काम की निगरानी की जा रही है।

सरकार ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत 4,428 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि सरकार ने मई, 2016 से मई, 2017 के दौरान तीन लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स के आवंटन का लक्ष्य रखा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का पहला चरण विकसित करेन के लिए वेल्सपन एंटरप्राइजेज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

ट्रैफि‍क जाम की समस्‍या को खत्‍म करने के लिए सरकार ने नेशनल हाईवे की लंबाई को मौजूदा 96,000 किलोमीटर से बढ़ाकर दो लाख किलोमीटर करने का निर्णय लिया है।

हाईवे प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन छोड़ चुके किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिक मुआवजा मिलेगा। उन लोगों को भी पैसा मिलेगा, जिनकी जमीन ली जा चुकी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली-मेरठ एक्‍सप्रेस-वे का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि विकास का रथ यूं ही तेजी से बढ़ता रहेगा।

एक्सप्रेस हाईवे चालू होने के बाद दिल्ली से श्रीनगर का सफर 6 घंटे का रह जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार तीन हाईवे बनाने पर जल्द शुरू करेगी।

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में एक्सप्रेस हाईवे की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया और कहा सड़क निर्माण हर दिन 30 किलो. करने का लक्ष्य है।