सप्लीमेंटरी बजट दरअसल, आम बजट का पूरक होता है, जिसका मकसद सरकार को बदलती परिस्थितियों में जरूरी खर्च पूरा करने की अनुमति देना होता है। इसे राज्य विधानसभा की मंजूरी लेना जरूरी होता है।
अलग-अलग शहरों में बिक्री के लिए उपलब्ध इन फ्लैटों का एरिया 28.20 वर्ग मीटर से लेकर 253.63 वर्ग मीटर है।
आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स द्वारा प्रायोजित एक प्राइवेट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट है।
ये परियोजना भीमसेन और निर्माणाधीन आउटर रिंग रोड के बीच विकसित की जाएगी। ये क्षेत्र भौंती से मात्र 5 किलोमीटर और भीमसेन रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो इसे कनेक्टिविटी के लिहाज से अत्यंत रणनीतिक बनाता है।
यह चौथी बार है जब योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दाम बढ़ाए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक किसानों को ₹2,90,225 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश अब डिजिटल इनोवेशन में ग्लोबल मॉडल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गूगल और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर AI-पावर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है।
योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार ने 48 घंटे में किसानों को भुगतान कराने का निर्देश दिया है। बयान में कहा गया है कि किसान अपनी किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 18001800150 से मदद ले सकते हैं।
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025, उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति और औद्योगिक उत्कृष्टता को दर्शाने वाला एक भव्य मंच है। देश-विदेश के निवेशकों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद और साझेदारी की संभावनाएं भी इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण हैं।
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन से उत्तर प्रदेश को देश और विदेश के निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में राज्य की औद्योगिक नीति और निवेश माहौल लगातार सकारात्मक संकेत दे रहा है।
राकेश सचान ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपनी तरफ से विशेष पैकेज पर विचार कर रही हैं।
स्टाम्प शुल्क में छूट पहले सिर्फ महिलाओं को मिलती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए, और स्टाम्प बिक्री के लिए और विकल्प तलाशने और विक्रेताओं के कमीशन को युक्तिसंगत बनाने को भी कहा।
इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर यूपी सरकार का उद्देश्य लखनऊ के साथ-साथ इससे सटे जिलों का भी बड़े पैमाने पर शानदार विकास करना है।
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रश्नगत नीति के माध्यम से वैश्विक बाजारों को ध्यान में रखते हुए फुटवियर लेदर और नॉन लेदर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।
फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को खरीफ फसलों के बीमा के लिए सिर्फ 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है, जबकि बाकी प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करती हैं।
यूपी में लोग अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक प्लॉट पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण करा सकते हैं।
AIPEF अध्यक्ष ने कहा, "अगर हड़ताल की वजह से बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।"
सांसद का मानना है कि अगर यूपी सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 12.5 फीसदी फंड भी दे देती है तो बाकी पैसों का इंतजाम एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से लोन लेकर कर लिया जाएगा।
चंदौली अपनी धान की पैदावार के लिए जाना जाता है। यहां से चावल का निर्यात तेजी से बढ़ा है। वहीं, पान के लिए प्रसिद्ध महोबा के पान के पत्ते अब देश के बाहर भी अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं, जिससे स्थानीय किसानों को नया बाजार मिल रहा है।
भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की थर्मल पावर कंपनी अडाणी पावर ने शनिवार को कहा कि उसने उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट बिजली की सप्लाई के लिए एक कड़े मुकाबले में बोली जीती है।
विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत में उत्तर प्रदेश की आर्थिक हालात और क्षमता पर भी चर्चा की। वह लखनऊ में कई कार्यक्रम में शामिल हुए।
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