UTTAR PRADESH

मुख्यमंत्री ने ट्रेड फेयर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये आयोजन राज्य की विनिर्माण क्षमता को दिखाने के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी निवेशक बिना किसी मानवीय दखल के प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकता है और विकास की गति को तेज करने में योगदान दे सकता है।

अथॉरिटी ने घर खरीदारों से किसी भी प्रॉपर्टी डील को फाइनल करने से पहले यूपी रेरा पोर्टल पर कार्पेट एरिया समेत प्रोजेक्ट से जुड़ी डिटेल्स की जांच करने का आग्रह किया है।

ब्लू डार्ट के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी दिपांजन बनर्जी ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे पारंपरिक रूटिंग हब पर निर्भरता कम करके उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स परिचालन को पूरी तरह से बदल देगा।

गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लोग जानना चाहते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे पर Fastag Annual Pass चलेगा या नहीं?

गंगा एक्सप्रेसवे भारत के टॉप मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसके शुरू होने के बाद यूपी के 12 जिलों के लोगों को बहुत ही सहूलियत होने वाली है।

अगर आपके वाहन में अभी तक HSRP नहीं लगी है तो जल्द से जल्द नजदीकी RTO या अधिकृत डीलर से संपर्क करें।

उत्तर प्रदेश अब तेजी से एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में उभर रहा है। प्रदेश में 3200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा एक्सप्रेसवे नेटवर्क तैयार हो चुका है, जिसने यात्रा को तेज और आसान बना दिया है। इन हाई-स्पीड सड़कों ने सफर का समय 50-60% तक घटाया है।

गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर रात अलग-अलग वर्ग के मजदूरों की सैलरी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी।

उपेंद्र ने बायोगैस का ऐसा मॉडल तैयार किया है, जो रोजाना करीब 2.4 टन कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) का उत्पादन कर रहा है।

राज्य में 8 क्रय एजेंसियों द्वारा खरीद होगी और 6,500 क्रय केंद्र सभी 75 जिलों में संचालित किए जाएंगे। इसके भीतर एफसीआई, खाद्य एवं विपणन विभाग, उप्र मंडी परिषद, उप्र पीसीएफ, पीसीओयू, उप्र एसएस, नैफेड, एनसीसीएफ के माध्‍यम से खरीद होगी।

UPEIDA की नवीनतम प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, UPDIC के अलग-अलग नोड्स में अब तक 35,526 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

उत्तर प्रदेश का यह बजट पाकिस्तान के बजट से करीब 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। गणना के आधार पर इस बजट को बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के संयुक्त बजट से भी अधिक बताया जा रहा है।

यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है, जो वर्ष 2025-2026 की तुलना में 13 प्रतिशत ज्यादा है।

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रमुख मदों में किए गए आवंटन का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा और चिकित्सा के लिए किया गया आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4 और 6 प्रतिशत है।

सरकार चाहती है कि राज्य का छोटे-से-छोटा कस्बा भी एक्सप्रेसवे के साथ जुड़े, ताकि प्रदेश का कोई भी एक कोना, दूसरे कोने के साथ शानदार तरीके से कनेक्ट हो।

यूपी ने ये मुकाम हासिल करने के लिए अपनी पॉलिसी में कई बदलाव किए, जिनमें जबरदस्त प्रशासनिक सुधार, नियमों को आसान बनाना शामिल है।

एएम ग्रीन ग्रुप और यूपी सरकार के बीच ये साझेदारी एक स्थायी, कार्बन-न्यूट्रल डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एएम ग्रीन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और भारत का प्रमुख डेटा सेंटर हब बनने के उत्तर प्रदेश के विजन के अनुरूप है।

गंगा एक्सप्रेसवे के खुलने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश से सीधी कनेक्टिविटी होगी। एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर अत्याधुनिक कैमरे और हाईटेक सर्विस सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि टोल पर वाहनों का गुजरना आसान हो सके।

सप्लीमेंटरी बजट दरअसल, आम बजट का पूरक होता है, जिसका मकसद सरकार को बदलती परिस्थितियों में जरूरी खर्च पूरा करने की अनुमति देना होता है। इसे राज्य विधानसभा की मंजूरी लेना जरूरी होता है।