फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को खरीफ फसलों के बीमा के लिए सिर्फ 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है, जबकि बाकी प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करती हैं।
यूपी में लोग अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक प्लॉट पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण करा सकते हैं।
AIPEF अध्यक्ष ने कहा, "अगर हड़ताल की वजह से बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।"
सांसद का मानना है कि अगर यूपी सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 12.5 फीसदी फंड भी दे देती है तो बाकी पैसों का इंतजाम एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से लोन लेकर कर लिया जाएगा।
चंदौली अपनी धान की पैदावार के लिए जाना जाता है। यहां से चावल का निर्यात तेजी से बढ़ा है। वहीं, पान के लिए प्रसिद्ध महोबा के पान के पत्ते अब देश के बाहर भी अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं, जिससे स्थानीय किसानों को नया बाजार मिल रहा है।
भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की थर्मल पावर कंपनी अडाणी पावर ने शनिवार को कहा कि उसने उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट बिजली की सप्लाई के लिए एक कड़े मुकाबले में बोली जीती है।
विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत में उत्तर प्रदेश की आर्थिक हालात और क्षमता पर भी चर्चा की। वह लखनऊ में कई कार्यक्रम में शामिल हुए।
यह सरकार की तरफ से त्योहार पर एक उपहार है। चूंकि होली और रमजान दोनों ही त्योहार मनाए जा रहे हैं, इसलिए हर लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकता है।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने यहां जमीन खरीदकर घर बनवाने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि तिलपता करनवास ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का अधिसूचित क्षेत्र है। लिहाजा, इस क्षेत्र में प्रशासन की मंजूरी लिए बगैर घर-मकान बनवाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएदी।
अपग्रेड होने के बाद हर बस टर्मिनल में ऑटोमैटिक टिकटिंग सिस्टम, वास्तविक समय के शेड्यूल के लिए डिजिटल डिस्प्ले, एसी वेटिंग लाउंज, चार्जिंग स्टेशन, एस्केलेटर, लिफ्ट और उन्नत सुरक्षा उपायों के साथ आरामदायक बैठने की सुविधा होगी।
उत्तर प्रदेश नई आबकारी नीति का उद्देश्य शराब की बिक्री के लिए 'समग्र दुकानें' खोलने के अलावा, किसानों की आय और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ाना और राज्य-आधारित वाइनरी को स्थानीय फलों से बने उत्पाद बेचने के लिए हर जिले में एक दुकान खोलने की अनुमति देना भी है।
इस नीति में सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया है कि इस वर्ष ई-लॉटरी के माध्यम से प्रदेश की सभी देसी मदिरा की दुकानों, कंपोजिट दुकानों, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकानों के व्यवस्थापन का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लॉटरी व्यवस्था में एक आवेदक को सिर्फ एक ही बार आवेदन करने का मौका मिलेगा।
यूपी सरकार ने गौतमबुद्ध नगर जिले में 209 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में न्यू नोएडा को बसाने के लिए 80 गांवों को शामिल किया है। न्यू नोएडा का कुछ हिस्सा बुलंदशहर में भी होगा। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम. के मुताबिक नोटिफिकेशन में शामिल किए गए गांवों में अवैध निर्माण न करने के लिए चेतावनी वाले बोर्ड लगाए जा रहे हैं।
जनसंख्या के लिहाज से भारत का सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। कृषि प्रधान राज्य उत्तर प्रदेश अब एक्टिव या ऑपरेशनल कंपनियों के मामले में पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है।
कंपनी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए फ्लैट की कीमत सिर्फ 5.35 लाख रुपये होगी जबकि निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए बने फ्लैट की कीमत 12.58 लाख रुपये से शुरू होगी। ये प्रोजेक्ट गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में 40 एकड़ में फैली प्रतीक ग्रैंड सिटी टाउनशिप का हिस्सा है।
शो का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया एक्सपोजिशन लिमिटेड मिलकर कर रहे हैं। शो में 2500 से भी ज्यादा स्टॉल लगे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 70 देशों से लगभग 500 विदेशी खरीदारों के आने की उम्मीद है।
रेरा ने कहा कि ऐसी संभावना है कि कुछ घर खरीदार परियोजना के सभी विवरण देखे बिना ही निवेश कर सकते हैं और किसी न किसी तरह से धोखा खा सकते हैं। इन परियोजनाओं को प्रमोटरों ने रेरा के शुरुआती दिनों में रजिस्टर्ड कराया था।
डॉन मुख्तार अंसारी ने अपने आतंक के जरिेए करोड़ों रुपये की संपत्ति जुटाई थी। चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उसके पास 18 करोड़ की संपत्ति थी।
‘ग्राउंड ब्रेकिंग’ समारोह में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य के 262 प्रोजेक्ट्स के अलावा 100-500 करोड़ रुपये तक की 889 औद्योगिक परियोजनाएं जमीन पर उतरेंगी। इससे सभी जिलों को फायदा पहुंचने वाला है।
समस्त बुकिंग की सूची से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष रखी जाएगी। विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जायेगा।
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