INCENTIVES

ये योजना पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन देगी। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पर रखे गए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन (15,000 रुपये तक) मिलेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2000 रुपये से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के तहत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा दुकानदार को किए गए 2000 रुपये से कम के भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) व्यय वहन करेगी।

इंसेंटिव का मकसद मेरा पानी-मेरी विरासत योजना (Mera Paani-Meri Virasat Scheme) के तहत सरकारी किसानों को मक्का, कपास, बाजरा, दालें, मसाले और फल के साथ ऑप्शनल कारोबार शुरू करने के लिए धान

फरवरी में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना को पांच वर्षों में 12,195 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अधिसूचित किया था

साल 2020-21 में स्टील के कुल 10.2 करोड़ उत्पादन में वैल्यू एडेड और विशेष स्टील का हिस्सा सिर्फ 1.8 करोड़ टन था। वही कुल स्टील के आयात में इसका हिस्सा 60 प्रतिशत था।

अगले पांच वर्षों में 10.5 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन के निर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के 11,000 करोड़ रुपये के निवेश के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

सरकार ने अनुमान दिया है कि पीएलआई योजना के तहत अगले 5 साल के दौरान 1.68 लाख करोड़ रुपये मूल्य के बराबर उत्पादन होगा और इस अवधि में 64400 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने आज 15 साल पुराने वाहनों के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को पेश कर दिया है। नई पॉलिसी के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप करने के बाद नया वाहन खरीदने पर आपको बड़ी ​रियायत मिल सकती है। प्रदूषण खत्म करने और फ्यूल की खपत घटाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है।

इस योजना से देश में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन किया जाएगा। वहीं अगले 5 वर्षों में करीब 2 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया जाएगा। इससे देश करीब 50 हजार करोड़ रुपये का आयात बिल बचा सकेगा।

योजना में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ऑटो, ऑटो कंपोनेट्स, फार्मा, टेलीकॉम, नेटवर्किंग प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट, व्हाइट गुड्स और स्टील सेक्टर शामिल हैं। इससे पहले सरकार ने ऐसी ही स्कीम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खास तौर पर मोबाइल फोन निर्माताओं के लिए लागू की थी।

सरकार पहले ही औषधि, चिकित्सा उपकरण, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियों के लिये पीएलआई योजना ला चुकी है। अब वह इस योजना को दूसरे क्षेत्रों में भी लागू करने पर विचार कर रही है।

समिति ने कारोबारियों के लिए भी टैक्स इन्सेंटिव देने की सलाह भी दी

यदि किसी बैंक का परिचालन लाभ 5 प्रतिशत से कम रहेगा तो उसके कर्मचारियों को कोई इनसेंटिव नहीं मिलेगा।

मोबाइल फोन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी छूट में की गई कटौती वापस हो सकती है

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्देशीय कंटेनर डिपो स्थापित करने और खुबानी तथा सी बकथॉर्न पौधे जैसे कुछ स्थानीय उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग देने की तैयारी कर रही है।

अगर आप BHIM (भीम) ऐप के जरिए पेमेंट करते हैं या प्राप्‍त करते हैं तो सरकार आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। 14 अप्रैल यानी बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती से केंद्र सरकार इस ऐप के जरिए पेमेंट करने वालों को कैशबैक और इंसेंटिव देगी।

नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार देश में कम पथ कर जैसे प्रोत्साहनों के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और बिक्री को बढ़ावा देगी ताकि वाहन क्षेत्र देश के GDP और रोजगार सृजन तथा निर्यात बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता रहे।

जापान की दिग्‍गज ऑटो कंपनी Nissan ने तमिलनाडु सरकार पर लंबित प्रोत्साहन को लेकर विवाद के समाधान के लिए भारत सरकार के साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई है।

वर्ल्‍ड बैंक द्वारा जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में न्‍यूजीलैंड लगातार दूसरे साल नंबर वन पोजीशन हासिल करने में सफल रहा है।

रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने को लेकर सरकार काम कर रही है, जिससे आयात को कम किया जा सके।