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रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू निर्माताओं को वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था से लाभ होगा, क्योंकि निर्माण लागत में खासी कमी आएगी।