MEDICINE

New Rates Medicines: कोरोना महामारी के बाद से दवाईयों की कीमत तेजी से बढ़ी है। जरूरी बीमारी की दवाईयां भी काफी महंगी मिल रही है।

जन-औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 120 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। इसका आवेदन शुल्क 5,000 रुपये है।

एनपीपीए ने ट्वीट कर कहा कि सरकार एनएलईएम में सूचीबद्ध कुल 870 दवाओं में से अबतक 651 के अधिकतम मूल्य को तय कर पाई है।

जल्द ही जरूरी दवाओं के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जहां दिल की बीमारियों, डायबिटीज से जुड़ी दवाओं के दाम 10 % फीसद तक बढ़ सकते हैं।

ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीए) ने पिछले महीने ऑनलाइन फार्मेसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि बिना लाइसेंस के ड्रग्स बेचने और वितरित करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

मांडविया ने कहा कि फार्मास्युटिकल्स विभाग (डीओपी) ने चार चयनित आवेदकों को 166 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत प्रोत्साहन की पहली किस्त जारी की है।

वर्ष 1997 में स्थापित एनपीपीए औषधि उत्पादों की कीमतें निर्धारित एवं संशोधित करने के अलावा डीपीसीओ के प्रावधानों को लागू करने एवं नियंत्रित दवाओं की कीमतों पर नजर रखने का काम करता है।

केंद्र सरकार की ओर से 12 नवंबर को अधिसूचित इस संशोधित सूची के साथ, सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को इन दवाओं का एक बड़ा स्टॉक रखना आवश्यक है।

उन दवाओं को अनुमति नहीं मिलेगी जिनके इलाज या इस्तेमाल की अवधि 5 दिन से ज्यादा हो। अगर इससे मरीज को आराम नहीं मिलता है तो उसे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

मूल्य निर्धारण के तहत एसोसिएटेड बायोटेक, डेल्स लैबोरेटरीज की बनायी और विपणन की जाने वाली मेटफॉर्मिन के साथ टेनेलिग्लिप्टिन टैबलेट (मेटाफॉर्मिन + टेनेलिग्लिप्टिन) की कीमत 7.14 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है।

इस बार जो अहम बदलाव होने जा रहे हैं उसमें क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स से लेकर वाहन और दवाएं महंगी हो जाएंगी।

अब आपको साधारण बुखार से लेकर अन्य बीमारियों के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी होगी।

जधानी दिल्ली के एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ने अपने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए ‘एपीआई जेनेरिक फार्मेसी’ नाम से वेबसाइट शुरू की है।

ल्यूपिन लगभग 140 देशों और क्षेत्रों में दवा का व्यावसायीकरण करना चाहती है, जिसमें टीबी से सबसे ज्यादा पीड़ित देश शामिल हैं।

यह संक्रमण म्यूकोर मोल्ड के संपर्क में आने से आता है और यह साइनस, मस्तिष्क और फेफड़े को प्रभावित करता है तथा इससे जान भी जा सकती है।

कंपनी ने कहा है कि डीसीजीआई ने इस टेबलेट इवेजाज को घरेलू और विदेशी बाजारों में भेजने की अनुमति दे दी है।

एफडीए द्वारा मंजूर 8000 दवाओं की सूची में से 10 औषधीय रासयनिक अणुओं की पहचान की और उन पर अपने भागीदारों के साथ बेंगलुरु में आगे अनुसंधान शुरू किया।

भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस पर अंकुश लगाने के लिए सस्ता इलाज का विकल्प समय की जरूरत है।

सरकार ने मार्च 2025 तक पीएमबीजेके की संख्या 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। जिससे गरीबों की सस्ती दवाओं तक पहुंच आसान हो। 15 सितंबर 2020 तक देशभर में 6,606 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं।

भारत दुनिया भर में सप्लाई होने वाली हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन के 70% का उत्पादन करता है।