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सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जा चुका है।

हड़ताल बैंकों के निजीकरण और विलय के खिलाफ है। यूनियनों की मांग है कि बैंकों में सभी पदों पर भर्ती की जाये और अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां हों

एनओबीडब्ल्यू और एनओबीओ ने कुछ बैंक यूनियनों की कल की प्रस्तावित हड़ताल को राजनीति प्रेरित करार देते हुए कहा कि वह इसमें मिल नहीं है।