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संसद सत्र का दूसरा हिस्‍सा शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि GST का रास्ता इस सत्र में साफ होगा। यह एक बड़ा बदलाव है।

संसदीय समिति संभवत: अगले महीने नोटबंदी के असर पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उर्जित पटेल और अन्य लोगों के बयानों की समीक्षा के बाद यह रिपोर्ट दी जाएगी।

बंद हुए पुराने 500 और 1,000 रुपए का नोट रखना दंडनीय अपराध हो गया है। स्पेसिफाइड बैंक नोट्स एक्ट 2017 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है।

वित्त मंत्रालय ने पीएसी के समक्ष दावा किया कि नोटबंदी के बाद से जाली मुद्रा की तस्करी पूरी तरह रुक गई है और कर विभाग ने 515 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की।

HSBC में भारतीयों द्वारा छुपा कर रखे गए धन के बारे में हुए वैश्विक खुलासे के बाद सरकार ने अब तक 16,200 करोड़ रुपए का कालाधन का पता लगाया है।

इस समय कर राजस्‍व की समस्‍या यूएलबी के अपर्याप्‍त कर लगाने के अधिकारों के कारण नहीं है। इनमें एक संभावनाओं वाला स्रोत प्रॉपर्टी टैक्‍स है।

नोटबंदी के बाद से शुरू हुई नकदी (कैश) की समस्या अप्रैल 2017 तक पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-2017 में यह बात कहीं गई है।

आर्थिक समीक्षा में सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, वित्‍त वर्ष 2016-17 के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान।

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-2017 के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में देश की GDP विकास दर ग्रोथ 6.75 फीसदी से 7.5 फीसदी रहने का अनुमान है।

बजट ठीक एक दिन पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। इसमें मौजूदा वित्त मंत्री देश की आर्थिक दशा की तस्वीर पेश करते हैं।

डेबिट कार्ड डेटा चोरी की सबसे बड़ी घटना के सामने आने से चिंतित संसदीय समिति बैंकिंग क्षेत्र में भुगतान से संबंधित विभिन्न सुरक्षा मुद्दों की जांच करेगी।

संसद की एक समिति ने सरकारी बैंकों में CBI और मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) के डर को एक अजीबो गरीब बताया। कर्ज देने में समझदारी दिखाने पर जोर दिया।

संसद की एक समिति ने रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बढ़ते डूबे कर्ज (एनपीए) की वास्तविक वजह बताने को कहा है।

कालेधन की मात्रा को लेकर वित्त मंत्रालय के जवाब से असंतुष्ट संसद की एक समिति ने कहा कि कालेधन का पता लगाने के बारे में काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली को उम्मीद है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक बजट सत्र के 20 अप्रैल से शुरू होने वाले दूसरे भाग में पारित हो जाएगा।

प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि मई 2014 में नई सरकार के गठन के बाद से देश में बिजली की कमी 4 फीसदी से घट कर 2.3 फीसदी रह गई है।

नया साल सांसदों के लिए महंगा पड़ने वाला है। एक कप चाय केवल 2 रुपए में मिलती थी, लेकिन पहली जनवरी से अब यह चाय 10 रुपए में मिलेगी।

संसद की एक समिति ने सरकार से ऐसे उपाय करने को कहा है जिससे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जहां तक संभव हो अधिक से अधिक इंटरनेट सर्वर देश में ही स्थापित हों।

जीएसटी विधेयक के राज्यसभा में जल्द से जल्द पारित किए जाने की वकालत करते हुए अरूण जेटली ने कहा कि बाधा उत्पन्न करने के प्रयास से देश को नुकसान होगा।

चेक बाउंस होने से परेशान लाखों लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। अब चेक बाउंस का केस उसी जगह दायर करना संभव होगा, जहां क्‍लीयरेंस के लिए चेक जमा किया जाता है।